बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको भ्रातृ संगठन, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।
युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापाईंसहितले आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरअघि प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
उनीहरूले 'शिक्षा ऐन आम नागरिकका लागि कि शैक्षिक व्यापारीलाई' भन्ने प्रश्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई गरेका छन्।
शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ।
सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
युनियनले सुझावसहित संसद भवनबाहिर प्रदर्शन गरेको हो। ‘सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु सकारात्मक छ तर केही विषय छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यवस्था सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’
यस्ता छन् युनियनका सुझाव:
१. शिक्षा क्षेत्रको समस्या हल गर्न २०७५ सालमा बनेको उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आधारमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै लामो समय हाम्रो संगठनले आन्दोलन गर्दै आएका थियौं। तर सरकारले आफैंले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन स्वामित्वग्रहण नगरी सार्वजनिक समेत नगरेर निजी विद्यालयको सञ्चालकको मिलोमतोमा विद्यार्थी, नागरिक, शिक्षक कर्मचारीलाई मारमा पार्ने गरी मनोमानी तरिकाबाट प्रचण्ड सरकारले संसदमा ऐन दर्ता गर्नु आफैँमा 'जनयुद्ध', जनआन्दोलन र संविधानको भावनाविरुद्ध कार्य गरेको छ। त्यसमा हाम्रो संगठन खेद व्यक्त गर्दै आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षामा निजीकरण, व्यापारिकरणको अन्त्य सहितको शिक्षा ऐन २०८० सुनिश्चित गरियोस्।
२. पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित हुँदा 'विद्यालय शिक्षा विधेयक २०७९ को दफा ४ (३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था रहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै फिर्ता गरी दोस्रो पटक संसदमा प्रस्तुत हुँदा उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गरी 'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ पछि शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ भन्ने स्वेच्छिक व्यवस्था राखिएको छ। यो प्रावधान सरासर संविधानको शिक्षा मौलिक अधिकार सम्बन्धी धाराको र जनआन्दोलन, जनयुद्ध, विद्यार्थी आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत पनि छ। यो सच्चाइयोस्।
३. संविधानको भावनाबमोजिम १२ कक्षासम्म नि:शुल्क र समान पहुँचसहित, शिक्षाको निजीकरणको अन्त्यको सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन सच्चाइयोस्।
४. नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने कुरा सुनिश्चित गर्दा गर्दै संघिय शासन प्रणालीको मर्म विपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउनु संविधान विपरीत छ। ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान खारेज गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरि ऐन सच्चाइयोस्।
५. विद्यालयको मेरुदण्ड प्रधानाध्यापक हो। सबै विद्यालयको प्रधानाध्यापक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने ऐन व्यवस्था गरियोस्। शिक्षकहरुको सम्बन्धमा एउटै प्रणाली कायम गरी सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ऐनमा सुनिश्चित गरियोस्। हालसम्म पढाइरहनु भएका अस्थायी, करार, राहत लगायत शिक्षकको सन्दर्भमा आयोग पास हुन नसकेमा उचित उपदानको व्यवस्थाको ऐनमा सुनिश्चित गरियोस्। योग्य सक्षम शिक्षकको लागि कम्तीमा निजामतीसरह सेवा सुविधा सुनिश्चित गरियोस्।
६.इसिडी अर्थात् प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा पढाइरहनु भएका शिक्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा ग्यारेन्टी गरियोस्। कर्मचारीको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा प्रदान गरियोस्।
७. पेशागत हकहितको लागि स्वतन्त्र शिक्षक महासंघ रहने हुँदा दलगत शिक्षक संगठनहरु खारेज गरियोस्।
८. शिक्षक सेवा आयोग निष्पक्ष, राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन लोकसेवा आयोगजस्तो समावेशी र समानुपातिक ग्यारेन्टीसहितको व्यवस्था गरियोस्।
