अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित सात जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्लाही लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा 'एन्टिभेनम प्रडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदनमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
सर्पदंश विरूद्धको खोप उत्पादन तथा रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यका लागि छुट्याइएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ उक्त प्रतिष्ठानलाई दिएर हिनामिना गरेको भन्दै आइतबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्का, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
आव २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आफूलाई अधिकार नभएको क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी नभए पनि दुरूपयोग गरी मन्त्री विजयकुमार, मेयर मानबहादुर र संस्थाका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तले त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ।
‘निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिम समेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ’, अख्तियारले भनेको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठमाथि ३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले भनेको छ, ‘निजबाट असुल उपर गर्न साथै निजले राष्ट्रिय योजना आयोगमा झुटा व्यहोराको शर्त घोषणा पेश गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवानासमेत हुन मागदाबी लिइएको छ।’
यसैगरी, संस्थाका पदाधिकारीहरूले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बराबर सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी भएको भन्दै ‘निज प्रतिवादीहरू रेवती प्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरको मतियारमा ऐ। ऐनको दफा २२ को प्रतिबद्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिम ऐ। ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम सहप्रतिवादीहरूलाई हुने सरहकै कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको अख्तियारले जनाएको छ।
