शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई पूर्णत: निषेध गर्न नसकिने बताएका छन्।
उनले निजीलाई निषेध गर्ने कुरा संविधानसम्मत नहुने बताए।
शिक्षा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको आइतबार जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भने, ‘निजी क्षेत्र विद्यालय प्रोत्साहन दिइयो भन्ने आएको छ। संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउनेतर्फ जानुपर्ने कुरा निर्देशित गरेको छ।’
उनले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार नै शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाने हो भने बाटो खुलाइएको बताए।
‘निजी विद्यालय गुठीमा जाने भए बाटो खोल्ने र अब दर्ता हुने निजी विद्यालय स्थानीय तहको स्वीकृति र गैरनाफामुलुक गुठीमा दर्ता हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्णत: निषेध गर्ने कुरा संविधानसम्मत हुन्न।’
उनले संविधानसम्मत ढंगले शिक्षा विधेयक बनाइएको बताए। आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क गर्ने संविधानकै व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ छ।
