शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले जिल्ला उल्लेख गर्नेबित्तिकै संघीयताविरोधी भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आइतबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्री राईले जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्ला संरचना रहने बताए।
‘स्थानीय तहमा तीन निकाय छन्- गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्ला उल्लेख गर्नेबित्तिकै संघीयताविरोधी भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन।’
विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभनेर शिक्षा कार्यालय भनिएको पनि उनले बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले यो प्रस्ताव विरोध गरिरहेका छन्।
शिक्षाका अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै रहने उनले बताए। ‘प्रदेशले अधिकार पाएन भन्ने राय आएको छ। अहिले पनि प्रदेशलाई केही अधिकार दिइएको छ। दफावार छलफलमा मिलाउनुपर्ने भए गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
