बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय विषय कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिबाट टुंगिएका छन्। केही विषयमा भने थप छलफल आवश्यक पर्ने उपसमितिको भनाइ छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।
शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी छ।
साथै घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ।
पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सूची चयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेमा भने सहमति भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै गत जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।
यस्तो छ प्रतिवेदन:
