कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथ खोजेको छ।
राप्रपालाई साथमा लिएर कोशीमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरिरहेका छन्।
कोशीमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउन खोजेको छ। मंगलबार बिहान सभापति देउवा निवास धुम्बाराहीमा भएको पदाधिकारी बैठकमा पनि यसबारे कुराकानी भएको थियो।
सभापति देउवाले अहिलेकै गठबन्धनमा राप्रपालाई ल्याएर सरकार बनाउन पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए।
‘कोशीमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भइरहेको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भने।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई भेटेर कोशीमा कांग्रेसकै सरकार बनाउने गरी तयारी गरेका छन्। यसअघि कांग्रेसबाट उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा सत्ताबाट हट्नु परेको थियो।
कोशीमा यसपालि नेकपा (एमाले) ले पनि दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। एमालेले पनि बहुमत पुर्याउन नसकेपछि असोज २० मा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज २६ गते अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि समय दिइसकेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनबीच मंगलबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण र कोशी सरकारबारे उनीहरूले कुराकानी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष लिङ्देनलाई कोशी सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। तर अध्यक्ष लिङ्देनले यसबारे पार्टीले निर्णय लिन बाँकी नै रहेको जवाफ दिएका छन्।
‘अध्यक्षज्यू विकास, निर्माणलगायत विभिन्न कुराबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुभएको हो,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘कुराकानीका क्रममा कोशी सरकारको विषय पनि आएछ, उहाँले कुनै ठोस निर्णय दिइसक्नुभएको छैन।’
श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पछिल्लो बैठकले कोशी सरकारबारे आवश्यक निर्णय लिन अध्यक्ष लिङ्देनलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीका नेताहरूसँगको सुझावका आधारमा कोशी सरकार गठनमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने निर्णय लिइने उनले बताए।
‘राप्रपाले कोशी सरकारबारे के गर्ने भन्ने निर्णय सम्भवत: शुक्रबार नै गर्छ,’ श्रेष्ठले भने। अध्यक्ष लिङ्देनले यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ प्रयोगमा आएपछि पार्टीले ठोस निर्णय लिने बताउँदै आएका थिए।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनको प्रावधान छ। जसको उपधारा ५ मा ‘...कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
प्रदेश १ मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा यसअघि सरकार गठन हुँदै आएका थिए।
उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार बन्ने र बहुमत पुग्ने स्थिति नबनेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा व्यवस्था छ। यसो भएमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मितिसमेत तोक्नुपर्ने हुन्छ।
मध्यावधिमा जान नदिन सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई आग्रह गरिरहेका छन्।
कोशी प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ। बहुमतका लागि ४७ जना प्रदेश सभा सदस्यको साथ चाहिन्छ।
कोशीमा नेकपा एमालेका ४० जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका २९ जना, माओवादी केन्द्रका १३ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार जना, जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्।
संघीय सरकार चलाइरहेको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका गरी ४७ जना छन्। यहाँ सभामुख रिक्त छन्।
त्यसैले ६ सांसद भएको राप्रपाको सत्ता गठबन्धनले साथ खोजेको छ।
