नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति माओवादी केन्द्रको सांसद हुन नहुने बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छलफल गर्ने समितिको सभापति माओवादीको सांसद बन्न नहुने उनको भनाइ छ।
अहिलेका सभापति विमला सुवेदी छन्।
सभापतिले सभापतित्व नछोडे बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेस सांसद शर्माले बताए।
मंगलबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयकमाथि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचि थियो।
छलफलका क्रममा: सांसद शर्माले द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एउटा पक्ष माओवादी पनि भएकाले माओवादीकै सांसद सभापति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
शर्मापछि बोलेका कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङले शर्मालाई धेरै आक्रोशित नहुन आग्रह गरेका थिए। मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रियापछि धेरै कुरा सहमतिमै भएको र मुलुकको संविधान पनि सहमतिमै बनेको बताए।
‘माननियज्यू अलि एग्रेसिभ हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। डाक्टरसाव हुनुहुन्छ, सुई पनि लगाउने हो कि भन्ने डर पनि छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामी सबै मिलेर ०७२ मा सहमतिको संविधान जारी गरेका हौँ। इतिहासतिर फर्केर हेरौं। बहिष्कार गरिहाल्छु भन्न हुँदैन।’
सांसद शर्माले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे पनि बैठकै छाडेर भने निस्किएनन्।
