यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय बारेमा मितिनी नेपाल संस्थाले सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ।
समुदायको कानुनी हक अधिकारको लागि सदनमा सम्बोधन गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरूले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ ले सम्बोधन गरेको संवैधानिक अधिकारहरू अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सुनिश्चित भए/नभएको र विद्यमान कानुनी नीतिमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरीता केसीले समुदायको विद्यमान अवस्था, विश्लेषण, चुनौती र आवश्यकताका विषयमा बताएकी थिइन्। केसीले समुदायको आन्दोलनबारे बताउँदै राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा चुनाव प्रचारप्रसारका लागि मात्र नभई त्यसप्रति संवेदनशील बन्नका लागि आग्रह गरेकी थिइन्।
त्यस्तै संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीलाई अस्थायी अभिलेख हुने गरी विवाह दर्ताको आदेश दिएता पनि त्यसले समुदायको वैवाहिक समानताको अधिकारलाई पूर्णता प्रदान नगरेको घलानले बताइन्।
कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्च कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार विवाहको भनेको छनौटको अधिकार हो भन्दै विवाह सम्बन्धी विद्यमान कानुन र नीतिमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू समावेशी ढंगबाट परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सांसदहरू तथा राष्ट्रिय सभाबाट दिगो विकास तथा सुशासन समिति लगायतको उपस्थित रहेको थियो। मितिनी नेपालको आयोजना र युएनडिपी संस्थाको सहकार्यमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। मितिनी नेपालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा काम गर्दै आएको छ।
