बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहाविरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको इजलासले दुई वकिल र महान्यायधिवक्ताको बहस सुनेपछि हेर्न नमिल्ने बताएको छ।
बिहीबारदेखि उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ थालेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेको हो।
आफूहरूले यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा यसअगाडि फैसला गरिसकेको देखिएकाले हेर्न नमिल्ने भनेको सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए।
‘यसअघि महान्यायाधिवक्ताज्यूले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका अभियुक्तलाई कैद मिनाहा दिन मिल्ने भन्दै सर्वोच्चले नै आदेश दिएका अरू विभिन्न नजिरहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कतिपय नजिरहरूको अध्ययन गर्दा आफूहरूले पनि यस्तै प्रकृति (कैद मिनाहाविरूद्ध परेका) का मुद्दाहरूमा फैसला दिइसकेकाले यो मुद्दा हेर्न मिलेन भनेर न्यायाधीशहरूले कात्तिक १४ लाई पेशी तोक्ने आदेश गर्नुभयो,’ उनले भने।
कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशहरूले पहिल्यै धारणा व्यक्त गरिसकेको भए त्यस्तो मुद्दा फेरि आएमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै ती मुद्दाहरू न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्नेमा राख्छन्।
चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती मानन्धरको पक्षबाट वकिलहरू बालकृष्ण न्यौपाने र शंकर कटुवालले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए।
तीन जनाले बहस गरेपछि सुनुवाइ दिउँसो खाजाका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि बहसका लागि पुगेका सरकारी वकिलहरूसँग न्यायाधीशहरूले यो मुद्दा आफूहरूले हेर्न नमिल्ने बताएका थिए।
भारती मानन्धरले राष्ट्रपति कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बिहीबारका लागि पेशी तोकेका थिए।
न्यायाधीश शर्माले यस मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएका थिए। अग्राधिकार भनेको त्यो दिनको पेशी सूचीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्नु हो।
यस मुद्दामा इजलासले महान्यायाधिवक्ता आफैं उपस्थित भएर बहस गर्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका दिन माफी मिनाहासम्बन्धी गरेको निर्णयको सक्कलप्रति पनि असोज २४ गतेभित्रै झिकाउन आदेश दिएको थियो। रिगलविरूद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी आदेश र अरू सबै मुद्दाहरूको मिसिल पनि मगाएको थियो।
रिगल संविधान दिवसको दिन तुलसीपुर कारागारबाट छुटेका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि उनी कैद मुक्त भएका थिए।
०७५ भदौ अघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
उनी सजाय माफी पाएर छुटेको थाहा पाएपछि मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन्।
रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जमा चेतनको हत्या गरेका थिए। हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसमा संलग्न रहेको भन्दै अन्य १२ जनालाई पनि तीनदेखि १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
