प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता वा फरक क्षमता भएकाको मानवअधिकारको रक्षा उनीहरूको सशक्तीकरण र तथा विकासका लागि सरकारको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक प्रतिबद्धता व्यक्त रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सकल्प प्रस्तावमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे प्रतिष्ठान अथवा आयोग गठनको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको कुरा बताए।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् अपांगता वा फरक क्षमता भएकाको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण तथ्यांक संकलनलगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाइ अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत् थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको महसुस भएको पनि बताए।
‘यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लागु हुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नमुना कानुन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ,’ उनले भने।
