स्थानीय करसम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबीच देखिएको विवादमा अदालतले प्रशासनलाई अंकुश लगाएको छ।
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको ‘सडक संरक्षण तथा मर्मत सम्भार शुल्क’का विषयमा गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच देखिएको विवाद उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो।
गाउँपालिकाले सडकसम्बन्धी कर लगाउन नपाउने भन्दै स्याङ्जाका सिडिओ शशिधर घिमिरेले पत्राचार गरेपछि गाउँपालिकाले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत् सिडिओलाई अंकुश लगाएको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिकाले स्थानीय आर्थिक ऐन बनाएर स्याङ्जाको सेतीदोभान-कार्कीनेटा सडकमा कर लगाएको थियो। गाउँपालिकाले २०७५/०७६ देखि नै सडक संरक्षण तथा मर्मत सम्भार शुल्क भनेर उक्त सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई कर लगाएको थियो।
गाउँपालिकाले लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै सवारी व्यवसायी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। व्यवसायीको मागअनुसार सिडिओ घिमिरेले यही असोज ८ गते गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै उक्त शुल्क नउठाउन भनेका थिए। पत्रमा उक्त सडक गाउँपालिका भित्रको मात्र नभई अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक भएको र सडक निर्माणाधीन अवस्थामै रहेकाले कर लगाउन नपाउने उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले असोज २४ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम कानुन बनाएर कर लगाएको देखिएकाले प्रशासनको पत्र बदर गरिदिएको छ। आदेशमा सिडिओलाई कर उठाउन रोक लगाउने अधिकार नभएको पनि उल्लेख छ।
‘नेपालको संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिम सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएको र निवेदकले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार कर उठाएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर उठाउन रोक लगाउन पाउने कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त गरेको समेत नदेखिँदा सुविधाको सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदन अन्तिम निर्णय नहुञ्जेल सम्मका लागि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको च.न. २०२७ मिति २०८०/६/८ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उच्च अदलत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको आदेश आएसँगै सडक संरक्षण एवं मर्मत शुल्क नियमित उठाउन थालिएको आँधीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बताए। सिडिओ घिमिरेले संघीयताको मर्मतविपरीत पत्राचार गरेर कर संकलन रोक्न लगाएपछि आफू अदालत गएको उनले बताए।
‘अदालतले संघीयताको मर्मतबमोजिम आदेश दिएको छ, हामीले कानुनसम्मत शुल्क उठाएका थियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार सिडिओलाई छैन भनेर अदालतले बुझाइदिएको छ।’
अदालतले आदेश दिनुअघि गाउँपालिका भित्रका सबै सडकको विवरण नक्साहित आफूले इजलासमा बुझाएको पौडेलले बताए। स्याङ्जाका मात्र नभई देशभरका सिडिओलाई उक्त आदेश नजिर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
स्याङ्जाका सिडिओ घिमिरेले उक्त सडक स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने सडक भएकाले एउटा पालिकाले मात्र कर लगाउन पाउन अधिकार नभएकाले पत्राचार गरेको बताए। करका विषयमा व्यवसायी र गाउँपालिकाबीच विवाद चर्किएर राजमार्ग नै बन्द हुने अवस्था देखिएपछि आफूले गाउँपालिकालाई शुल्क नउठाउन पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ।
‘सेतीदोभान–कार्कीनेटा सडक करको विवादले राजमार्ग नै बन्द हुने अवस्था आएपछि शुल्क नउठाउन पत्राचार गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘उक्त सडक स्याङ्जाबाट पर्वत जोडिन्छ, स्थानीय पूर्वाधारभित्र पर्दैन भनेर कर नउठाउन भनेको हो।’
अदालतले आदेश सर्वमान्य भएकाले आफूले पनि आदेशअनुसार नै काम गर्ने सिडिओ घिमिरेले बताए।
