लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशभरीका अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने तयारी अनुसार कानुन पारित गरेको हो।
पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै वैशाख ३ गते नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति दिन असहज भएपछि कानुनै ल्याएर विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्न कानुन ल्याइएको स्वीकार गरे।
‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने गरी कानुन पास गरेका छौं,अब सोही अनुसार अगाडि बढ्छ’, पाण्डेले भने।
पाण्डेले अहिले विकास समिति विघटन गरिसकेको भने भन्न नमिल्ने बताए।
एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गएको वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ४ वर्षका अध्यक्ष र एक एक जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएका अध्यक्षहरू कायम रहिरहँदा अस्पताल विकास समितिहरूमा सरकारले आफू निकटस्थहरूलाई नियुक्त गर्न सम्भव नभएपछि विकास समिति गठन आदेश नै खारेज गरेर नयाँ कानुन ल्याएको हो।
विद्यमान विकास समिति गठन ऐन खारेज नगरी पदाधिकारी हटाउँदा विकास समितिका पदाधिकारीहरू अदालत जानसक्ने भएकोले सरकारले कानुन बनाएरै विकास समिति खारेज गर्ने सुरक्षित बाटो निकालेको हो।
