लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश भरका अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १३ वटा अस्पतालहरुमा गठन गरिएका विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा म्याद सकिनै लागेका अस्पताल विकास समितिलाई पुनः समायावधी थप गर्ने निर्णय गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १३ वटा अस्पतालहरुमा एमाले निकट व्यक्तिहरू विकास समितिको अध्यक्षमा रहेका थिए।
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगाएत अन्य केही अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरुलाई हटाउने निर्णय त्यसपछि आएको सरकारले गरेपनि अदालतले पुनः उनीहरुलाई स्थापित गरिदिएको थियो।
प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले मन्त्रीपरिषद बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृतपनि गरेको जानकारी दिए।
उक्त बैठकले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्यपनि गरेको गृहमन्त्री पाण्डेले बताए।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद बैठकले सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका विरामीका परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतपनि गरेको छ।
आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण शोध भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०८० पनि स्वीकृत भएको पाण्डेले जानकारी दिए।
चालिस वर्षभन्दा माथिका ब्यक्तिहरुका लागि नसर्ने (मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौला रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्नुका साथै जेष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसंग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य पनि गरेको छ।
