चीन भ्रमणमा जाने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि मण्डलले जहिल्यै मुस्ताङ र तिब्बत जोड्ने कोरोला नाका खुलाउने एजेण्डा राख्छन्। मुस्ताङका स्थानीय मात्र होइन, गण्डकी सरकार र व्यवसायीले पनि पटक-पटक कोरोला नाका खुलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हालै भएको चीन भ्रमण जाँदा भएका छलफलमा कोरोलालगायत नाका खुलाउन सहमति भएको उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशलाई भारत र चीनसँग जोड्न पनि उक्त नाका खुलाउन पटक पटक बहस हुँदै आएका छन्।
नेपालले नाका खुलाउन आग्रह गरिरहेको बताइए पनि हालै चीन भ्रमण गएर फर्किएका पोखराका १५ जनाको टोलीले नेपालकै कारण नाका खुलाउन ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, नेपाल–चीन जनमैत्री संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, पोखराका वडाध्यक्षहरू राधिका शाही योगी, दिवसमान प्रधानाङ्ग र दश जना कलाकार टोलीले कोरोलास्थित तिब्बती भूमिबाट नेपाली मैदान हेरे। नाका खुलाउन चीनले गरेको तयारी, भौतिक संरचना निर्माण र नजिकै नयाँ सहर निर्माण गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
नेपालबाट छेन्दु पुगेका उक्त टोलीलाई चिनियाँ पक्षले २२ सय किलोमिटर सवारी साधनमा यात्रा गराएर कोरोला गेट पुर्याएका थिए। जहाँ भव्य भन्सार कार्यालय, सयभन्दा बढी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अत्याधुनिक प्रविधि लगायतका तयारी देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बताए।
‘चीनले कोरोला नाका खोल्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको देखियो, हामी कोरोला पारी चीनको तयारी देखेर दंग पर्यौं,’ उनले भने, ‘नेपालको तयारी केही देखिएन।’
पोखराको भगिनी सहर लिंजीको निमन्त्रणमा गएको टोलीले कोरोला नाका खुलाउन चिनियाँ पक्षले गरेको तयारी अवलोकन गर्ने अवसर पाएका थिए। चिनियाँ अधिकारी जुनसुकै बेला नाका खुलाउन तयार देखिए पनि नेपाली पक्ष तयार नभएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएको उनीहरूले बताएका छन्।
पोखराका मेयर आचार्यले नाका खुलाउँदा नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने सम्भाव्य व्यापार र चिनियाँ सहयोगका बारेमा छलफल भएको बताए।
‘चिनियाँ अधिकारीहरू हामीले के सहयोग गर्न सक्छौं भनेर सोधेका थिए, उनीहरू नाका खोल्न आतुर देखिए,’ उनले भने, ‘कोरोला नाका खुलाउन चीनको तयारी पूरा देखियो, नेपालको तयारी नै देखिएन।’
नेपालका सरकारी अधिकारीहरू नाका खोल्ने कुरा गर्न थालेका वर्षौं बिते पनि अहिलेसम्म भन्सारसमेत स्थापना गरेका छैनन्। भन्सार, बन्दरगाह लगायत संरचना बनाउन दशगजाबाट ५० मिटर वारि बल्ल डिपिआर हुँदैछ।
सरकारको ढिलासुस्तीका कारण नाका भन्दा करिब १४ किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको पुरानो भन्सार कार्यालयबाट नै काम चलाउने गरी नाका खोल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। चिनियाँलाई शंका प्रदान गरेको भ्रमण कार्यदलले बताएका छन्।
चिनियाँ चासो संरचना र सुरक्षा
कोरोला नाका खोल्ने सवालमा चिनियाँ पक्षले सुरक्षा र संरचना निर्माणमा जोड दिने गरेका छन्। गत वैशाख १२ गते तिब्बतको झोङ्वा काउन्टी र मुस्ताङका सुरक्षा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा पनि चिनियाँ पक्षले उक्त सवाल उठाएका थिए।
बैठकमा सहभागी लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरूङका अनुसार चिनियाँ पक्षले आफूहरू नाका खोल्न तयार भएको तर नेपाली पक्षको तयारी नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
‘हामी नाका खुलाउन तयार छौं, तपाईंहरूको सुरक्षा हुनुपर्यो, नाका काटेपछि भन्सार र बन्दरगाह पनि हुनुपर्यो,’ चिनियाँ पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै गुरूङले भने।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोलामा शौचालय बनाउन १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। मुस्ताङ घुम्न जाने नेपाली र विदेशी पर्यटक नाका पुग्दा शौचालयसमेत नभएकाले बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए।
सरकारले भन्सार, बन्दरगाह लगायतका संरचना बनाउने भने पनि ढिलासुस्ती गरेको उनको भनाइ छ।
कोरोला नाका भएर तिब्बती शरणार्थी तिब्बत छिर्न सक्ने वा तिब्बतीहरू उक्त नाकाबाट भागेर नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविर पुग्न सक्नेतर्फ चीन संवेदनशील देखिएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यही संवेदनशीलताले पनि चीनले उक्त नाका खोल्न बलियो सुरक्षा चाहेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गरी आश्वस्त गर्न सके पुरानै भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरेर नाका चलाउन सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारले भन्सार, बन्दरगाहलगायत संरचना बनाउन कोरोलाको १ हजार ७ रोपनी जग्गा भन्सार कार्यालयको नाममा लालपुर्जा बनाइसकेको छ।
उक्त जग्गामा भन्सार, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, पार्किङ लगायतका संरचना बनाउने योजना छ।
नाका खुलाउन चिनियाँ पक्षले काठमाडौं हुँदै कोरोला पुगेर सडक अवलोकनसमेत गरेको अध्यक्ष गुरूङले बताए।
‘कोरोलाबाट पनि आएर छलफल गरेका छन्, काठमाडौंको बाटो हुँदै पनि आएका थिए,’ उनले भने, ‘हाम्रो बाटो, भन्सार र सुरक्षाका विषय उनीहरूले उठाउन गरेका छन्।’
सरकारले नाका खुलाउन कोरोला नाकाभन्दा १४ किलोमिटर तल नेचुङमा बिओपी स्थापना गरिसकेको छ। लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको व्यारेक राखिएको छ।
मुस्ताङको नेचुङ भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका डालेश्वर अर्यालका अनुसार कोभिड–१९ महामारी आएपछि नाका खुल्न सकेको छैन। त्यसअघि वर्षमा २ पटक मेला लाग्ने र नेपाल–चीन व्यापार हुने गरेको उनले बताए।
कोभिडअघि ७ देखि १० दिन व्यापार मेलाको लागि खुल्दा १५ लाख रूपैयाँसम्म राजश्व संकलन हुने गरेको थियो। कोभिड महामारी आएपछि भने यस्ता मेला आयोजना हुन सकेको छैन। मुस्ताङ र चीनको झोङ्वा काउन्टीका सुरक्षा अधिकारीहरूबिच शनिबार बसेको अनौपचारिक बैठकले व्यापार मेला आयोजना गर्नेबारे छलफल गरेको छ।
छलफलमा व्यापार मेला आयोजना गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
मुस्ताङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नाका खुलाएर सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई निश्चित चिनियाँ भूमिमा प्रवेश दिन बोर्डर पास वितरण गरिरहेको बताएको छ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका हजार जना बासिन्दालाई प्रवेश पास वितरण गरेको मुस्ताङका सिडिओ जनकराज पन्तले बताए। पुरानै भन्सार कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने र सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै सिडिओ पन्तले चिनियाँ पक्षलाई आश्वास्त पार्न खोजेका थिए।
‘कोरोला नाका खोल्न हामीले तयारी पूरा गरेका छौं, सुरक्षा र भन्सार तयारी अवस्थामा छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘नाका कहिले खोल्ने भन्ने यकिन भएको छैन, हामीले हाम्रो तयारी चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएका छौं। नाका खुलाएर सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई निश्चित चिनियाँ भूमिमा प्रवेश दिन मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका हजार जना बासिन्दालाई प्रवेश पास वितरण गरिसकेका छौँ।’
दबाब दिँदै व्यवसायी
चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले तिब्बत कब्जा गर्नुअघि कोरोला नाका खुल्लै थियो। मुस्ताङका बासिन्दा नेपालमा भन्दा तिब्बतमा व्यापार गर्न रूचाउँथे। उपल्लो मुस्ताङका ७० वर्षीय वाङ्दी गुरुङ सानैमा परिवारसँग तिब्बत गएको सम्झन्छन्।
‘हामी व्यापार गर्न तिब्बत जान्थ्यौं, डेढ, दुई महिना बसेर आउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले उवा, गहुँ, पिठो तिब्बतीलाई दिन्थ्यौं, उनीहरूले हामीलाई च्याङ्ग्रा दिन्थे।’
स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको तिब्बत जनगणतन्त्र चीनले सन् १९५० को दशकमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसविरूद्ध तिब्बती युवाहरूले सशस्त्र प्रतिकार गरेका थिए।
‘खम्पा विद्रोह’ का नामले परिचित त्यो विद्रोह चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रणमा लिने क्रममा विद्रोहीहरू कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरे।
उनीहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमा विद्रोह जारी राख्न चाहन्थे। विद्रोही फौज सन् १९६० मा कोरला नाकाबाट मुस्ताङ छिरेपछि चीन सरकारले नाका बन्द गरिदियो।
मुस्ताङसहित अन्य उत्तरी नाका प्रयोग गरेर त्यतिबेला खम्पा विद्रोहीहरू नेपाली भूमिमा छिरेका थिए। नेपाली भूमिमा विद्रोहीहरूले स्वतन्त्र तिब्बतको माग गर्दै चीन विरोधी गतिविधि गरेपछि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई निःशस्त्र पारेको थियो। केही विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो।
त्यसयता कोरोला नाका ठप्प छ। कोरोला नाका खुलाउन सके मुस्ताङबासीलाई मात्र नभई देशकै आर्थिक विकासमा फाइदा पुग्ने नेपाल चीन जनमैत्री संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले बताए ।
‘कोरोला नाका नेपाल–चीन जोड्ने अरू नाकाभन्दा सुरक्षित छ, यसले नेपालकै आर्थिक विकासमा फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो भूमिका राख्छ ।’
कोरोला नाकाबाट व्यापार मात्र नभई पर्यटनमा पनि फाइदा पुग्ने उनले बताए। मानसरोवर जान चाहने भारतीय पर्यटकलाई छोटो र स्तरीय बाटो प्रयोग गर्न पाउने भन्दै उनले चिनियाँ नागरिक पनि नेपाल भ्रमणमा उक्त नाकाबाट आउन सक्ने पालिखेले बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका पालिखेले नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष तम्तयार देखिए पनि नेपालकै तयारी नपुगेको बताए।
‘चिनियाँहरू नाका खोल्न सबै हिसाबले तयार देखियो, हाम्रो कुनै पनि हिसाबले तयारी देखिएन,’ उनले भने, ‘अब सरकारलाई गफ होइन, काम गर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आयो।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले पनि कोरोला नाकापारि गएर हेरेपछि नाका खोल्न चीनले आनाकानी गरेको नदेखिएको बताए।
‘उनीहरूले संरचना बनाएर सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीसमेत खटाइसकेको छ, मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी देखियो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि अब संरचना बनाउन ढिलाइ गर्न भएन, तत्कालका लागि पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने गरी नाका खुलाउन दबाब दिनुपर्ने देखियो।’
