राजधानी कायम हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै रोकिँदै आएको दाङको राप्ती पालिका क्षेत्रको जग्गा फुकुवा भएको छ।
सम्बन्धित जग्गाधनीले अबदेखि आफ्नो जग्गा राखेर कारोबार वा किनबेच गर्न पाउने गरी फुकुवा गरिएको छ।
लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको पालादेखि नै स्थानीयले जग्गा किनबेच गर्न नपाउने वा बैंकमा धितो राखेर कुनै पनि कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको थियो। त्यतिखेर राजधानी कार्यान्वयन वा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको कमी हुन नपाओस् र जग्गा दलालीहरूको घुसपैठ हुन नपाओस् भन्दै जग्गा रोक्का गरिएको थियो।
स्थानीयले आफूहरूका जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
शुक्रबार लुम्बिनी सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा गरेको जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए।
‘पूर्णरूपमा जग्गा रोकी राख्दा नागरिकको जनजीवनमा समेत असर पर्न थालेपछि स्थानीयको हितको लागि केही सर्त राखेर राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका केही वडा, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र लमही नगरपालिकाका केही वडामा जग्गा किनबेच वा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी रोक्का गरिएको थियो।
हाल आएर ती सबै ठाउँका जग्गाहरू जग्गाधनीले बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको बताएका थिए।
दाङको राप्ती गाउँपालिकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानीको केन्द्र बनाउने निर्णय तीन वर्षअघि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले गरेका थिए।
राजधानीको केन्द्र तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको जग्गा बिक्री वितरण र खण्डीकरणमा त्यतिबेलादेखि रोक लगाउँदै आइएको थियो। त्यसका विरूद्ध स्थानीय जग्गाधनीहरूले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएका थिएनन् चरणबद्ध आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए।
झन्डै एक वर्षअगाडि नेकपा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहँदा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। अझै पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कार्यालय भने बुटवलमा रहँदै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भौतिक संरचनालाई कारण देखाउँदै बुटवललाई तत्कालका लागि अस्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो। स्थायी राजधानी दाङ हुने कि बुटवल भन्ने पक्ष र विपक्षमा नेतादेखि सर्वसाधारणको मत एकता थिएन।
संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलका पालामा त्यसलाई चिर्दै प्रदेश सभाको बहुमतले राजधानी दाङ तोकेको भए पनि त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि मात्रै स्थायी राजधानी दाङ सारिएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रातारात चोरे जसरी राजधानी सारेको भन्ने आलोचना बुटवल क्षेत्रका नेतादेखि सर्वसाधारणले आलोचना गरेका थिए।
