नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवाल जनप्रतिनिधि भएर सदनमा पुगेपछि नयाँ नेपाल निर्माणमा सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा भन्दा साझा निष्कर्षसहितको एजेण्डा तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
‘राजनीतिक खिचातानी र निरन्तर सरकार परिवर्तनले निर्धारित लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न सकेनौं। अहिलेसम्म जति उपलब्धि हासिल गर्न पथ्र्याे, त्यो हुन सकेन भन्ने कुरा मलाई मात्र होइन, धेरैलाई खड्केको छ,’ उनले भनिन्।
देशभरकै समस्या र प्राथमिकता संसद्मार्फत सरकारद्वारा सम्बोधन गराउन ध्यानाकर्षण गर्ने विधि र प्रक्रियाको अभ्यास सिकिरहेको बताउँदै नेत्री सेजुवाल सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर गरिने जुहारी आफूलाई पटक्कै चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिन्छिन्।
‘कुनै पनि सरकारले सुरु गरेका असल काम र अभ्यास जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि निरन्तरता दिएर कार्यान्वयन गरी पूर्णता दिनुपर्छ, गुणस्तरीय कानुन निर्माणलाई जोड दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा साझा धारणा आउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ,’ उनले भनिन्।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुरूप कार्यको जिम्मेवारी र प्रक्रियालगायत विषयवस्तुको जानकारी लिँदै कानुन निर्माणको मुख्य काममा अहिले आफूहरू परेको लागि परेको सांसद सेजुवाल बताउँछिन्।
जनताको ठूलो आकाङ्क्षा भएकाले सीमित स्रोतसाधनका कारण उठाइएका ती सबै माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुने स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहँदाको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘स्रोतसाधन कम छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या र भूगोल ठूलो छ।’
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी सेजुवालले शिक्षक सङ्घको विशिष्ट सदस्य र साविक कर्णालीको प्रथम महिला प्रधानाध्यापकको अनुभव पनि सम्हाली सकेकी छन्।
मुुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा प्रवेश गरेपछिको निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचित महिला नगरप्रमुख घोषित उनी नेपाली कांगे्रसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यसमेत थिइन्।
सांसद सेजुवाल अहिले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जुम्लाका प्रमुख समस्या विद्युत्, टेलिफोन, कालोपत्रे सडक सञ्जाल विस्तार, महिलामा काममाथि कामको बोझ, बालविवाह र युवामा लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणजस्ता विषय रहेको बताउँछिन्।
उनी नेपाल विकासन्मुख देश भएकाले विकासका दृष्टिले स्तरोन्नतीका लागि सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउने भए पनि प्रणालीमा नचलेकाकारण सांसदले विभिन्न खाले समस्याको भारी बोक्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिन्छिन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति सदस्य सेजुवाल भन्छिन्, ‘समाजले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम आधारभूत कुराको समेत अभावका कारण जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणलगायत कार्यमा दगुर्न परेको छ। त्यो सांसदको नभई नागरिकको एजेन्डा हो।’
उनीसहित समितिको टोलीले दसैँ, तिहार, छठलगायत पर्वका बेला अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो।
एक प्रश्नमा नेत्री सेजुवाल भन्छिन्, ‘यो मुुलुकमा कानुनका दस्तावेज कति बने कति, कानुन बनाएर मात्र हुन्न। बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनुप¥यो। कामै भएन भने कानुन बनाएको बेकार भयो नि हैन र!’
संविधानको अनुसूचीमै आवश्यक कानुन बाउने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनी प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको स्थिति कमजोर रहेकाले त्यो जुटाउन सासदले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छिन्।
सांसद सेजुवाल भन्छिन्, ‘कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नेतृत्व फरक दलको भएकाले बराबर अनुदान बाँडफाँट भएको छैन, जबसम्म स्थानीय तह स्रोतसाधनले आत्मनिर्भर र प्रणाली स्थापित हुँदैन तबसम्म सांसद विकास निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने देखिन्छ।’
एक प्रश्नमा उनी संसदमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी बहन गर्ने, जिम्मेवारीपूर्वक आवाज बुलन्द गर्ने, समस्या र मुद्दा उजागर गर्ने र उठाइएको विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने आवेगमा बोल्न पर्ने र रेकर्डबाट हटाउने परिस्थिति नै नआउने विचार प्रकट गर्छिन्।
लोकप्रीय बन्ने होडमा आवेगमा बोल्दा मिडियाले स्थान दिन्छ भन्ने गलत बुझाइले मलजल गरेको बताउँदै नेत्री सेजुवाल एक–अर्काेलाई आक्षेप लगाउनुभन्दा अनुशासित, रचनात्मक, सुझबुझ, ज्ञानबद्र्धक र शिष्टतापूर्वक राखिने मन्तव्यलाई नै सबैले सम्मान गर्ने धारणा व्यक्त गर्छिन्।
‘सबैलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक क्षेत्र साझा विकास निर्माणका लागि भन्दा पनि व्यक्ति र समूहमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो। यसो हुनुमा समाज क्षेत्रको दोष छ। देशलाई प्रणालीमा नढालेसम्म सुशासनको नारालाई कार्यान्वनमा लैजान चुनौती छ,’ उनले भनिन्।
राजनीतिमा ठूलो त्यग, तपस्या गरेको र देशका लागि समर्पित व्यक्तिलाई नागरिकले निर्वाचनमा सहयोग पु¥याउन पर्ने खाँचो औँल्याउँदै नेत्री सेजुवाल निष्टामा रहनेभन्दा चारैतिर हात हालेका व्यक्ति चयन गर्ने मतदातासमेत दोषी रहेको धारणा व्यक्त गर्छिन्।
अर्थमुखी राजनीतिले स्थान पाउँदै गएकाले निष्टा ओझेलमा परेको बताउँदै उनी गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका अभावले युवा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।
नेत्री सेजुवाल भन्छिन्, ‘आफ्नो देशको महत्व र पैसाको मूल्य नदेख्ने, विदेशी डलरलाई जुहारत ठान्ने सोच गलत छ । युवा विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गराउनुपर्छ।’
