सरकारमा अन्य दललाई पनि सामेल गराउने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको प्रस्तावमा नेकपा एमालेले सहमति नजनाउँदा कोशी प्रदेश सरकारको विस्तार अनिश्चित बनेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्की सरकारमा कम्तीमा गठबन्धनका दलहरू समेटेर अघि बढ्ने योजनामा छन्। तर, उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न साथ दिएको एमाले भने कोशीमा कांग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने अडानमा छ। यही विषयले रोकिएको सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन सोमबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री र एमाले नेताहरूबीच लामो छलफल भए पनि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ।
‘मुख्यमन्त्रीजीसँग आज हामीले यही विषयमा छलफल गर्यौं’, एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘आज हामी निष्कर्षमा पुगेनौं। यस विषयमा भोलि पनि थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ।’
सोमबारको बैठकमा एमालेका तर्फबाट छलफलमा सामेल दलका उपनेतासमेत रहेका मन्त्री राम रानामगर र भण्डारी सहभागी थिए। उनीहरू दुवैले प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
‘कोशीका हकमा हाम्रो प्रष्ट कुरा नै कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाऔं अन्य दललाई सहभागी नगराऔं भन्ने हो। हामीले मुख्यमन्त्रीलाई त्यही कुरा भन्यौं’, भण्डारीले भने, ‘उहाँले भोलि थप छलफल गरौं भन्नुभएको छ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आफूहरूले सहयोग गरेर सत्तासीन गराएको भन्दै अन्य विकल्पतिर आँखा नडुलाउन एमाले नेताहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्। तर, आफ्नो दल कांग्रेसको पनि उस्तै दबाबमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्की सरकारलाई सहमतीय आकार दिने योजनामा छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कार्की अहिले दोहोरो दबाब झेलिरहेका छन्।
एकातिर आफ्नै दल कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई सरकारमा सामेल गराउनै पर्ने दबाबमा रहेका उनलाई एमालेले त्यसो नगर्न चर्को दबाब दिइरहेको छ। यो विषय टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका दुई जना मन्त्री अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री शमसेर राईले भने एमालेसितको छलफल सकारात्मक भएको दाबी गरे।
उनले कोशीमा सहमतीय सरकार बनाउनु पर्छ भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सदनबाटै प्रस्ताव गरेको र सरकार त्यही लाइनमा दृढ रहेको बताए।
‘उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदै सदनबाटै सर्वदलीय सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो’, मन्त्री राईले भने, ‘कोशीको राजनीतिक कोर्स त्यसैमा अघि बढेको छ। हामी उहाँको लाइनभन्दा पर छैनौं।’
आजको बैठकमा सहभागीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले नेताहरूलाई सर्वदलीय सरकारका लागि तयार हुन आग्रह गरेका थिए।
‘मलाई मुख्यमन्त्री बन्न तपाईंहरूले गरेको सहयोगप्रति म आभारी छु’, मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकमा भनेका थिए, ‘अब सबै दल सहभागी बनेको स्थायी सरकार बनाऔं। सरकारलाई स्थायित्व दिऔं। यहाँहरूको सहयोग मलाई चाहियो।’
त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन रहेका संसदीय समितिहरू पनि सहमतिकै आधारमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको यस्तो कुरा सुनेपछि एमाले नेताहरूले सुरूमै आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
‘तपाईंलाई मुख्यमन्त्री हामीले बनाएका हौं’, एमाले नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘एमाले र कांग्रेस बाहेकको विकल्प अहिले खोज्नतिर नलाग्नुस्।’
यसरी मुख्यमन्त्री कार्की र एमाले नेताहरू आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि सोमबारको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो। मंगलबार कांग्रेस कोशीका नेताहरूसहितले एमालेसँग थप छलफल गर्ने भएका छन्।
एमाले नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ गते शनिबार केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहले कोशीमा विद्रोह गरेको थियो। त्यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका थिए।
एमालेका ३९ र कांग्रेसका विद्रोही ८ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नहुँदै बालुवाटारमा भएको तीन शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाबीचको सहमतिको चिर्कटो बाहिरिएको थियो।
आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आड दिने नेता कोइरालाले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवासँग गरेको ‘चिर्कटो सहमति’ कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री कार्कीलाई छ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीभित्र विद्रोह गरेका नेता कोइरालाले आफू र आफ्नो टिम वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको सहमति गरेका थिए। त्यो सहमतिअनुसार कोशीमा गठबन्धनका दललाई सरकारमा सामेल गराउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब छ।
त्यसो त मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि कार्कीले कोशीमा गठबन्धन दलहरूसँग छलफल तीव्र पारेका छन्।
‘उहाँ हामीसित निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ’, माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘गठबन्धन दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउने कुरामा उहाँ प्रतिबद्ध देखिनु भएको छ।’
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसो भनिरहँदा आफू जुनसुकै बेला विपक्षमा जानुपर्ने त्रासमा एमाले छ। त्यसैले केन्द्रको गठबन्धन प्रदेशमा जस्ताको तस्तै ब्युँतिए तत्कालै सरकार छाड्ने चेतावनी एमालेले यसअघि नै दिइसकेको छ। त्यसैले कांग्रेस र आफूमात्रै मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने अडानमा एमाले छ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दसैंअघि नै सरकार विस्तार गर्न भनेको थियो। तर, अहिलेसम्म अनेक बहाना गरेर मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारमा आनाकानी गरिरहेका छन्। कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय सरकार बनाउने अडान नछाड्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बनेको हो।
