सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर प्रहरी समायोजनको विषय अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनीहरूले संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
'प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन,' सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
यसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
'संघीयताको मेरूदण्डका रूपमा रहेका प्रदेशहरूलाई जति छिटो संस्थागत र सुदृढ गर्न सकिन्छ। त्यति छिटो संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भइरहेको विशेष अवस्था समेतलाई हृदयंगम गर्दै, प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरिरहनुभएको वर्तमान संयुक्त सरकारले २०७९ चैतमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको कुरा समेत स्मरण गराउँदै सम्माननीयज्यूको अविलम्ब ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
