लमजुङका रामबहादुर (माया) गुरूङले नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता भएको छ। यौनिक तथा अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गरेको भएको यो पहिलो पटक हो।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले बुधबार उनीहरूको विवाह दर्ता गरेको हो। आजसम्म समलिंगी विवाहको कानुन नभएको भन्दै उनीहरूको विवाह गर्न राज्यका निकायहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विवाह गरेको ७ वर्षपछि स्थानीय सरकारले विवाह दर्ता गर्न स्वीकार गरेको हो।
माया गुरूङले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारले आफ्नो कुरा ढिला नै भएपनि सुनेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।
‘सात वर्ष पछि कानुनी मान्यता पाएको छ। हामी एकदम खुसी छौं। यसका लागि हामीले जेठदेखि नै प्रकृया थालेका थियौं। ढिला नै भएपनि हाम्रो कुरा सरकारले सुनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो विवाहले वैधानिक मान्यता पायो। अब हामी खुलेर श्रीमान-श्रीमती हौं भन्न सक्छौं।’
उक्त गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार विवाह दर्ता गरिदिएको जनाएको छ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम विवाह अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको,’ गाउँपालिकाले दिएको विवाह प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायबीच विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरूङसहित ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अस्थायी अभिलेख रहनेगरी विवाह दर्ता गर्न भनेको थियो।
गत असार १३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
पिंकी गुरूङ आफ्नो विवाह गराउन काठमाडौं जिल्ला अदालत गएका थिए। तर जिल्ला अदालतले आफूलाई सर्वोच्चले आदेश नदिएको भन्दै समलिंगी विवाह दर्ता गराउन अस्वीकार गरेको थियो। त्यस निर्णयविरूद्ध उनीहरू उच्च अदालत पाटन गएका थिए।
त्यसैबीच राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले बुधबार उक्त गाउँपालिकालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम विवाह दर्ता गरी अस्थायी अभिलेख राख्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि गाउँपालिकाले उनीहरूको विवाह गरिदिएको हो।
