नेपाली कांग्रेसले हिजोआज प्रदेश र जिल्ला सम्मेलन गरिरहेको छ।
केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र पदाधिकारीहरू तथा नेता शेखर कोइरालालाई निम्त्याएर सम्मेलनहरू गरिएका छन्।
सोमबार नुवाकोट कांग्रेसले जिल्ला सम्मेलन गर्दा सभापति देउवापछिको वरीयतामा शेखर कोइरालालाई राख्यो- विशिष्ट अतिथिका रूपमा। देउवा प्रमुख अतिथि थिए।
कोइराला ०७८ को १४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका थिए। त्यसपछि कोइराला पक्षले यदाकदाका भेलामा कोइरालालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्बोधनसमेत गरेका छन्।
कांग्रेस विधानमा वरिष्ठ नेताको पद कल्पना गरिएको छैन। तर व्यवहारिकता हेर्दै केही वर्षदेखि सभापतिमा पराजित नेतालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा कांग्रेसले समेट्दै आएको छ।
मंसिर १६ र १७ गते लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस कार्यसमितिले प्रथम सम्मेलन गरेको थियो। यो सम्मेलनमा सभापति देउवापछिको वरीयता नेता कोइरालालाई दिइएको थियो। लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन कोइराला पक्षनिकट हुन्।
त्यसको दुई दिनपछि कोशी प्रदेशको ओखलढुंगा जिल्ला सम्मेलन भएको थियो। मंसिर १९ मा भएको सम्मेलनमा मञ्चमा सभापति देउवासँगै बसेका थिए नेता कोइराला। यहाँ पनि कोइरालालाई विशिष्ट अतिथि बनाइएको थियो।
ओखलढुंगा कांग्रेस जिल्ला सम्मेलनमा सभापति देउवासँगै नेता कोइराला।गण्डकी प्रदेश कांग्रेसले मंगलबार प्रदेश सम्मेलन गरेको छ। पोखरा सभागृहमा भएको सम्मेलन सभापति देउवाले उद्घाटन गरेका हुन्। नेता कोइरालासहित केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सम्मेलनमा सहभागी भए। गण्डकी कांग्रेस सभापति शुक्रराज शर्मा कोइरालानिकट हुन्।
मंगलबार पोखरामा भएको गण्डकी सम्मेलनमा सभापति देउवासँगै नेता कोइराला।मधेस प्रदेश सम्मेलन पुस ५ र ६ गते हुँदैछ। सम्मेलन तयारीका लागि बुधबार कार्यसमिति बैठक बस्दैछ। तर कांग्रेस मधेस सभापति कृष्ण यादवले एकलौटी रूपमा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिलगायत निम्तो पठाइसकेको भन्दै विवाद देखिएको छ।
नेता कोइरालानिकट मधेसका नेताहरूले विशिष्ट अतिथिका रूपमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशले कोइरालालाई बोलाइसकेकोले मधेसमा पनि कोइराला नै विशिष्ट अतिथि (देउवापछिको वरीयता) हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। सभापति देउवा पक्ष र कोइराला पक्षबीच देउवापछि कसलाई अतिथि बनाउने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन।
मधेस कार्यसमिति सदस्य रवीन कोइरालाले नेता शेखर कोइरालालाई सम्मेलनमा नबोलाउने 'चलखेल' भइरहेको बताए।
‘नेता शेखरलाई विशिष्ट अतिथिका रूपमा बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, भोलि (बुधबार) बिहान ११ बजे बैठक छ। यदि कोइरालालाई विशिष्ट अतिथि स्वीकार गरिन्न भने हामी नोट अफ डिसेन्ट लेख्छौं,’ कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने।
प्रदेश सभापति यादवले नेता कोइरालालाई दोस्रो वरीयता दिन नसकिने बताउने गरेको उनले बताए। मधेस सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा सभापति देउवा, उपसभापतिद्वय पू्र्णबहादुर खडका र धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतलाई बोलाइएको छ।
अहिलेसम्म भएका सम्मेलनमा उपसभापति खड्का र नेता कोइराला सँगै देखिएका छैनन्। उपसभापति खड्का अनुपस्थित सम्मेलनमा मात्र कोइराला विशिष्ट अतिथिका रूपमा मञ्चमा देखिँदै आएका छन्।
तर कोइराला निकटहरूले भने पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश दिन शेखरलाई विशिष्ट अतिथि बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। ‘सभापति देउवा आफैं नेता शेखर विशिष्ट अतिथि भएका ठाउँमा गइसकेको र यो कुरा मानिसकेको अवस्थामा मधेसमा किन शेखरलाई मात्र छुटाउन खोजियो?,’ उनले प्रश्न गरे।
मधेस सभापति कृष्ण यादवले भने सम्मेलनका लागि सभापति देउवासहित केन्द्रीय पदाधिकारीलाई निम्तो दिइएको बताए। कांग्रेसमा अहिले १३ जना पदाधिकारी छन्। सभापति यादवले सम्मेलनका लागि नेता शेखर कोइरालालाई पनि बोलाइने बताए।
‘सम्मेलनको अतिथिलाई लिएर केही विवाद छैन,’ उनले भने, ‘शेखर कोइरालालाई पनि बोलाउने हो। कसलाई विशिष्ट अतिथि बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक विषय हो।’
कोइरालालाई विशिष्ट अतिथिकै रूपमा बोलाइएको हो भन्ने प्रश्नमा सभापति यादवले भने, ‘उहाँ (शेखर) लाई निम्ता गरिसकिएको छ। पार्टीको आन्तरिक सिष्टम जे छ, त्यहीअनुसार हामी अतिथि बनाउँछौं नि!, धेरै कुरा खोतल्न आवश्यक नै छैन। हामी सबै नेतालाई उत्तिकै सम्मान गर्छौं, स्थान दिन्छौं, मञ्च दिन्छौं, बाहिर कसले के भन्छ मलाई सरोकार छैन।’
महाधिवेशनलगत्तै पहिलो बैठकमै भएको थियो वरीयता विवाद
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनलगत्तै बसेको पहिलो बैठकमै वरीयतालाई लिएर विवाद भएको थियो। गृह जिल्ला विराटनगर पुगेर ०७८ पुस १२ गते नेता शेखर कोइरालाले महाधिवेशनमा आएको मतले नै वरीयता निर्धारण गरिसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
१४ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका १३४ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। बाँकी ३३ जनालाई सभापतिले मनोनीत गर्ने विधानको व्यवस्था थियो। साथै सभापतिमा पराजित स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुने विधानकै व्यवस्था छ। सभापतिमा देउवासँग पराजित शेखर स्वत: केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
१४ औं महाधिवेशनपछि आएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापतिमा पराजित कोइरालालाई केन्द्रीय सदस्यको वरीयतामा २० औं नम्बरमा राखिएको थियो। सभापतिमा पराजित भएकालाई विगतमा वरिष्ठ नेता बनाउने गरिएको तर यसपालि २० औं वरीयतामा राखेको भन्दै ०७८ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइराला अनुपस्थित रहेका थिए। कोइरालाले कार्यकर्ताको माया र दिएको मतले नै वरीयता निर्धारण गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र पूर्वपदाधिकारीभन्दा पछि शेखरलाई राखिएको थियो। शेखरभन्दा अघि गोपालमान श्रेष्ठ, शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुनिलबहादुर थापा, चित्रलेखा यादवलाई राखिएको थियो।
१४ औं महाधिवेशनमा नेता कोइराला नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको पक्षले वरीयतामा असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै भेलासमेत गरेका थिए। उक्त भेलामा नेता कोइरालालाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता भन्दै सम्बोधनसमेत गर्न थालिएको थियो।
कांग्रेसमा पहिले पनि भएको थियो वरीयता विवाद
नेपाली कांग्रेसमा पहिले पनि नेताहरूबीच वरीयता विवाद हुने गरेको थियो।
२०७४ सालको चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमै पदाधिकारीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नेता गोपालमान श्रेष्ठको नाम राखेपछि वरीयता विवाद भएको थियो। त्यसबेला पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र बलबहादुर केसीले श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंग्याएको भन्दै यो मान्य नहुने बताएका थिए।
वरीयता विवाद समाधान गर्न नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना र फरमुल्ला मन्सुर सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। त्यो समितिले गोपालमान श्रेष्ठको मात्र वरीयता टुंगो लगाएर केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेपछि सिंह र केसीले विरोध गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा उपसभापति भइसकेको भन्दै गोपालमानले त्यसबेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपछिको वरीयतामा आफूलाई राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। वरीयता मिलाउन माग गर्दै श्रेष्ठले २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
त्यसअघि १२ औं महाधिवेशनपछि पनि वरीयता विवाद देखा परेको थियो। केन्द्रीय सदस्य रहेका मीनेन्द्र रिजाल र प्रकाशशरण महत कसको नाम पहिला राख्ने भन्नेमा विवाद थियो।
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा हुँदा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि कसको नाम अगाडि राख्नेमा पनि विवाद थियो। त्यसबेला वरीयता विवाद चर्केपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई उपसभापति र निधिलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।
