नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको सांगठनिक स्वरूप र संरचनाका बारेमा २० प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पार्टी संरचनाबारे नयाँ ढंगले बहस गर्न थापाले ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकका सहभागीलाई २० बुँदामाथि सुझाव दिन भनेका हुन्।
‘आजको नवीन राजनीतिक चेतना, सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास, देश विदेशमा फैलिएको नेपाली समाज र बसाइसराइको बनोट लगायतले पार्टीको सांगठनिक स्वरूप र संरचनाका बारेमा नयाँ ढंगले बहस गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठ्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी सञ्चालनको हाम्रै अनुभवले पनि पार्टी प्रणाली र सांगठनिक स्वरूप तथा संरचनाको बदलावको आवश्यकता महसुस भएको छ।’
उनले पार्टीका मूलभूत मान्यतालाई कायम गर्दै आवश्यकता र समयको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने पनि बताए।
‘यसका लागि केही आधारभूत सवालमा खुला छलफल र वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। मूलतः यो महासमिति बैठक नीति केन्द्रित भएकोले विधानका विषयमा अर्को विधान केन्द्रित महासमिति बैठकमा छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘विधानअनुसार २०८२ मंसिरसम्ममा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्दछ।’
उनले ०८१ मा विधानकेन्द्रित महासमिति बैठक गर्ने पनि बताएका छन्।
‘यो महासमिति बैठकलगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले विधान मस्यौदा समिति बनाएर विधानमा भएका कुन-कुन कुरा यथावत राख्ने, कुन प्रावधान बदल्ने, किन बदल्ने, पार्टीभित्र पार्टीको संरचना कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा पार्टी संगठनका विभिन्न तहमा व्यवस्थित छलफल गर्नेछौं,’ महामन्त्री थापाले भने।
उनले आगामी दिनमा पार्टीको संगठन संरचना र संचालन विधिको कस्तो बनाउने भन्नेबारे पार्टीभित्र भिन्न राय र दृष्टिकोण रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता छन् प्रस्ताव:
१. सदस्यता:
हालसम्म पार्टी सदस्य र क्रियाशील सदस्य गरी दुई प्रकारको सदस्यता प्रणाली अभ्यास गर्दै आइरहेका छौं। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने? वा पार्टीमा एकै प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था गर्ने। सदस्यता प्राप्ति प्रक्रिया थप सहज र फराकिलो बनाउने।
२. नेतृत्व चयन प्रक्रिया:
पार्टीको विधानले वडादेखि केन्द्रसम्म तहगत प्रतिनिधि छनोट र नेतृत्व चयन प्रक्रियाको निश्चित विधि तय गरेको छ। सदस्यहरुले प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रतिनिधिले तहगत रूपमा कार्यसमिति र नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यास छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने? वा वडादेखि जिल्ला तहसम्म जुन तहको लागि नेतृत्व छनोट गर्ने हो सोही तहका क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सो तहको नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने। अथवा अन्य विकल्पमा जाने।
हरेक तहको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्दा अहिले जस्तै सभापतिसहित बहुपद निर्वाचित गर्ने? वा सत् प्रतिशत निर्वाचित गर्ने वा सभापति र सदस्यमात्र निर्वाचित गर्ने वा सभापतिमात्र निर्वाचित गर्ने। अहिको स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ? वा केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
३. समावेशीताः
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संरचनागत व्यवस्था अहिले के यथावत राख्ने? वा निर्वाचन र मनोनयन गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्नेगरी प्रत्येक तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ अनिवार्य महिला पदाधिकारी र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहनेगरी हरेक तहमा समुदायको क्लस्टर अनुसार मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती, थारू लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने। सबैभन्दा भुइँ तहमा रहेको मधेसी दलित समुदाय लगायत विभिन्न समुदायको छुट्टै क्लस्टर बनाई सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चितता हुनेगरी हाम्रो पार्टीको समग्र सदस्ययतादेखि नेतृत्वसम्मको सांगठनिक प्रणालीको विकास गर्ने। अथवा अन्य कुनै विकल्पमार्फत् समावेशीता सुनिश्चित गर्ने।
पार्टी संरचनाभित्र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए जस्तै पार्टीबाट उम्मेदवार बनाउँदा वा विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्दा निश्चित नीति अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा हालको अभ्यासलाई कायम राख्ने? वा स्थानीय, प्रदेश र संघका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा र पार्टीभित्र र बाहिर आउने अवसरमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार महिला, दलित समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व र अवसरको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गर्ने।
४. कार्यसमितिको संरचनागत व्यवस्था:
गाउँ-नगरदेखि केन्द्रसम्म सबै तहका कार्यसमितिको ठूलो संरचनालाई यथावत राख्ने? वा पार्टीका तहगत समिति व्यवहारिक र कार्यमूलक बनाउन सबै तहका समितिको आकारलाई सानो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने र समितिभित्रै संविधानको मर्म अनुरुप समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने।
५. उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया:
पार्टीको विधानले तल्लो तहका कार्य समितिहरूबाट प्रारम्भिक सिफारिस र राय सहित निर्णय गर्ने तहमा पुऱ्याउने अनि निर्णय गर्ने निकायले विधानले तोके बमोजिमको समिति बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने? वा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने।
संसदीय उम्मेदवारको सन्दर्भमा तल्लो तहबाट प्रारम्भिक सिफारिस र रायसहित पठाउने, संसदीय समितिले विधानले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार चयन गर्ने व्यवस्था छ तर अभ्यासमा तोके बमोजिम सिफारिस नगर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने निकायले सिफारिस र आधार तथा मापदण्ड समेत नहेरी चयन गर्ने अवस्था छ। अब त्यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने वा संसदीय उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट छनोट गर्ने।
अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मत (प्राइमरी इलेक्सन) बाट बढी मत प्राप्त एक महिलासहित तीन जना छनोट गरी सो नाम निर्णय गर्ने तहमा पठाउने। तीनजना भन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाउने निर्णय गर्ने निकायले सम्बन्धित क्षेत्रबाट सिफारिस भएका तीनजना मध्ये एक जना चयन गर्ने सिफारिस भएका तीनजना भन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउन नपाउने।
समानुपातिकतर्फ सिफारिस गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट सम्बन्धित क्षेत्रको जनसंख्यालाई समेत ध्यान दिई क्लस्टर अनुसार छुट्टाएर निश्चित संख्यामा सिफारिस गर्ने। पार्टीले समानुपातिकको सूची बनाउँदा सम्बन्धित क्लस्टरमा पनि विगतमा अवसर नपाएका समुदाय, क्षेत्र र क्लस्टरलाई प्राथमिकता दिने । वा पार्टीले लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार पत्ता लगाउन सर्भे लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने।
६. भ्रातृ संघ:
भ्रातृ संघ सञ्चालन तथा परिचालनका सन्दर्भमा विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको छ। भ्रातृ संघको आफ्नै विधान हुन्छ, जसमा नेतृत्व चयन गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया हुन्छ। तर संघले समयमा अधिवेशन गर्न नसक्ने अनि पार्टीले तोकिदिने प्रचलित अभ्यास छ। अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने? वा सांगठनिक कुरामा पूर्ण स्वायत्त ढङ्गले काम गर्ने र भ्रातृ संघलाई वर्गीय मुद्दामा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्ने। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन गराउने।
७. शुभेच्छुक संस्था:
प्रचलित कानूनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, प्रध्यापक लगायतसँग सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पार्टीसँगको आबद्धताको निरन्तरता दिने? वा अब प्रचलित कानूनले पार्टी सदस्यता लिन निषेध गरेका पेसासँग सम्बद्ध शुभेच्छुक संस्थासँग पार्टीको अहिलेको संस्थागत आबद्धता बदलेर पार्टीले विधागत/पेसागत/विशेषज्ञ सम्बन्धमा राख्ने तर सम्बन्धित पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान नगर्ने। निजले संस्थामा गरेको कार्य अवधिलाई क्रियाशीलता मापनको आधार बनाउने। पार्टीको केन्द्रदेखि वडा कार्य समितिदेखि विभिन्न तहमा हरेक क्षेत्रका विज्ञ, पेसा र विधागत प्रतिनिधित्वको लागि छुट्टै निश्चित संख्याको अनुपातमा कलस्टरको व्यवस्था गर्ने।
८. नेपाली जनसम्पर्क समिति:
प्रचलित कानुनअनुसार नेपाली नागरिक मात्र पार्टीको क्रियाशील सदस्य बन्नको लागि योग्य मानिन्छ। त्यसले गर्दा जनसम्पर्क समितिमा नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपाली व्यक्ति पार्टीको संगठनमा आबद्ध हुने कुरामा ठूलो अलमल सिर्जना भएको छ।
यही अलमल यथावत राख्ने? वा, प्रत्येक जनसम्पर्क समितिलाई संस्थागत आबद्धता प्रदान गर्ने। जनसम्पर्क समितिमा रुची भएका गैरआवासीय नेपाली सबै सदस्य हुन पाउने र महाधिवेशन प्रतिनिधिका हकमा प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
हालकै जनसम्पर्क समितको संरचनालाई यथावत राख्ने? वा नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय महासंघ वा अन्तराष्ट्रिय परिषद बनाउने र विभिन्न क्षेत्र (मध्यपूर्व, एशिया प्रशान्त, युरोप, भारत, अफ्रिका, अमेरिकालगायात) को सम्मेलन गर्ने। प्रत्येक जनसम्पर्क समितिको सदस्य संख्याको अनुपातमा निश्चित संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्ने। जनसम्पर्क समितिलाई नेपाल बाहिरका नेपालीको हक, हित, समस्या, मुद्दा, सिप, दक्षता, अवसर लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने।
९. केन्द्रीय निर्वाचन, लेखा र अनुगमन समिति:
हाल पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति, लेखा समिति र अनुशासन समिति केन्द्रीय सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने प्रचलन छ। अब यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने? वा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई नेपाली कांग्रेस आन्तरिक निर्वाचन आयोगमा रुपान्तरण गरी निर्वाचन आयोगलाई थप स्वायत्ता र स्थायी प्रकृतिको संरचनाको रुपमा विकास गर्ने। लेखा समिति, अनुशासन समितिको सट्टा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन आयोग बनाउने। आन्तरिक निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोग तथा मुल्याङ्कन तथा अनुगमन आयोगका संयोजक र सदस्यहरूको निर्वाचन पार्टी महाधिवेशबाट नै गर्ने।
१०. टोल कार्य समिति:
टोल कार्यसमिति हाम्रो पार्टी संरचनामा सबैभन्दा भुइँ तहमा रहेर जनताको दुःखसुखमा जोडिने समिति हो। तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा यो समिति कहीँ कतै जोडिँदैन। यही अवस्था राख्ने? वा टोल कार्यसमितिको अधिकारलाई थप प्रष्ट गर्ने। संगठनमा गतिशीलतासँगै प्रक्रियामा समेत सम्भव भएसम्म वडा कार्यसमिति सदस्यलाई टोल कार्यसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिने।
११. वडा कार्य समिति:
विधानले वडा सम्मेलन छ-छ महिनामा गर्ने भनेको छ, जुन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही व्यवस्था कायम राख्ने? वा वडा सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गर्ने। प्रत्येक महिना बैठक बस्ने भएपछि वडामा कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था नराख्ने।
१२. नगर, उप, महानगर कार्य समिति:
नगर/उप/महानगर समितिको संरचना ठूलो भएकोले व्यवहारिक रूपमा बैठक बस्नसमेत नसकेको अवस्था छ। यही अवस्था यथावत राख्ने? वा समिति सानो बनाउने र महानगर समिति, उपमहानगर समिति र नगर समितिको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने।
१३. प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति:
प्रदेश सभा क्षेत्रको सभापति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको उपसभापति एउटै व्यक्ति हुने, प्रदेश प्रतिनिधि र कार्यसमिति सदस्य पनि एउटै व्यक्ति हुने कुराले कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बहनमा समस्या भएको छ। यसलाई यथावत राख्ने? वा यसलाई व्यवहारिक बनाउने, प्रदेश सभा सभापति र सदस्यको संरचना परिवर्तन गर्ने।
१४. जिल्ला कार्य समिति:
पार्टीका जिल्ला सम्पर्क समितिको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट छैन। यो व्यवस्था यथावत राख्ने? वा केही अधिकार र जिम्मेवारीसहित व्यवस्थित गर्ने। प्रदेश सम्पर्क समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने। सम्पर्क समितिको भूमिका, संरचना र पार्टीसँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्ने। पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति लगायत तहगत समितिका सचिवको काम, कर्त्तव्य र अधिकारको स्पष्टता र कार्यविभाजन छैन। यसलाई निरन्तरता दिने? वा थप स्पष्टतासहित कार्यविभाजन गर्ने। महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिको सहभागिता अनिवार्य गर्ने।
१५. महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि:
महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका र क्रियाशीलताका लागि विधानमा स्पष्टता छैन। यसलाई निरन्तरता दिने? वा विधानमा नै स्पष्ट काम कर्त्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने? महासमिति सदस्य छनोटको प्रक्रिया र विधिलाई सहज बनाई अधिवेशनका बेला नै महासमिति सदस्य टुंग्याउने अथवा क्लस्टर अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बढी मत ल्याउनेलाई स्वतः महासमिति सदस्य बनाउन सकिने ब्यवस्था गर्ने।
१६. प्रदेश कार्य समिति:
प्रदेश कार्यसमितिको अधिकार, भूमिका र केन्द्रीय कार्यसमितिसँगको सम्बन्धका विषय र अलगललाई यथावत राख्ने? वा प्रदेश कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकालाई थप स्पष्टता गर्ने र प्रदेश कार्यसमितिमा प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
१७. क्रियाशीलता र सन्तुलन:
पार्टीमा क्रियाशील सबै पुस्ताबीचको सन्तुलन कायम गर्न, अग्रजको सम्मानजनक उपस्थिति र युवा साथीहरूको उत्साहजनक क्रियाशीलताका लागि पार्टी विधानले नै निश्चित संख्या र आधार तय गरी सन्तुलन र व्यवस्थापन गर्ने। निश्चित प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने।
१८. पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन:
पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनको विषयका सन्दर्भमा अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने? वा पार्टीको आर्थिक पारदर्शितासहित कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापनका अतिरिक्त पार्टीहरूले निर्वाचनमा पाएको मतभारको आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पार्टीले पहलकदमी लिने। पार्टी भित्रको निर्वाचन र आम निर्वाचनको खर्च यही कोषबाट व्यहोर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
१९. एक्जिट पोलिसी:
हाल पार्टीमा जिम्मेवारीबाट निश्चित समयपछि अलग रहने (Exit Policy) कुनै निश्चित नीति छैन। यस्तै अवस्था कायम गर्ने? वा पार्टीमा प्रवेशको मापदण्ड र नीति भएजस्तै पार्टीको तर्फबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदको अवधि तोक्ने। एउटै व्यक्ति पटक-पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्ने। कतिपटक पाउने सो को अवधि तोक्ने।
२०. तहगत मर्यादाक्रम र सदस्यसंहिता:
पार्टीको तहगत मर्यादाक्रम नहुँदा समस्या भएको छ? अहिलेकै परम्परागत अभ्यास यथावत राख्ने? वा पार्टीको तहगत मर्यादाक्रम र सहिंताको स्पष्ट व्यवस्था विधानमा नै गर्ने?
यो पनि: यस्तो छ महामन्त्री गगन थापाले महासमितिमा पेश गरेको प्रस्ताव
