राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपाले बुझाएको माग र आन्दोलनलाई उपेक्षा गरिए विद्रोह समेत हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ४० बुँदे माग बुझाएपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङ्देनले ती ४० बुँदालाई माग मात्र ठानियो र आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेको खण्डमा प्रदर्शन कठोर हुँदै विद्रोह हुने बताएका हुन्।
‘४० बुँदे मागहरूलाई सशक्त रूपमा लैजान्छौं। सरकारले यसलाई मागको रूपमा मात्र नलियोस्। राप्रपाले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन आफ्नो अगाडि बढाउँदै लैजान्छ। तर त्यसलाई उपेक्षा गरियो भने कठोर बन्दै विद्रोहमा समेत जान सक्छ,’ उनले भने।
यद्यपि आफूहरूको मागबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक रहेको पनि उनले बताए।
राप्रपाको ४० बुँदे मागमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था रहनुपर्ने, पूर्ण धर्म स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्षता, हिन्दु राष्ट्र, धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, प्रदेश खारेज गरेर केन्द्र र शक्तिशाली स्थातीय तह बनाउने, मिटरब्याज र लघुवित्त तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे विभिन्न समस्या र त्यसको समाधानका लागि सुझाबहरू समेटिएको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए।
‘बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्यो । विगतमा बैंकहरूले अनियमित ढंगले असुली गरेको ब्याजको बारेमा छानबिन हुनुपर्यो त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन पर्यो भनेका छौं,’ उनले भने।
उनले देश यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने र नवीन सम्झौता गरेर नयाँ बाटोमा लैजानुपर्ने पनि बताए। त्यसका लागि पछाडि फर्कन नपर्ने लिङ्देनको भनाइ थियो।
‘पछाडि फर्कने पनि होइन। देश यहीँ पनि बसिराख्न सक्दैन। अब नवीन सम्झौता गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजानुपर्यो। जहाँ देशको कुनैपनि राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफूलाई उपेक्षित महशुस गर्न नपरोस्,’ उनले भने।
त्यस्तै ललितानिवास, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइड बडी लगायतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पुनः र पूर्ण छानबिन गर्न माग गरेको छ। छानबिन प्रारम्भ भएपनि पर्याप्त नभएको लिङ्देनले बताए।
‘त्यसमा कारिन्दाहरू, कर्मचारीहरू परेका छन् तर राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको छ। त्यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन। मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरूलाई पनि नीतिगत निर्णयका
लिङ्देनले नेपालमा संवैधानिक बाटोबाट पनि राजसंस्था र हिन्दुराज्यको पुनस्थापना गर्न सकिने बताए।
