नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रका लागि गरेको हस्ताक्षर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्।
बिहीबार गोदावरीस्थित महासमिति बैठकमा एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर देउवालाई बुझाएको भण्डारीले बताए।
भण्डारीले महासमिति बैठकको बन्दसत्रमै सभापति देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएका हुन्।
सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने उनले बताए। उनले धर्म निरपेक्ष खारेज गरी हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने बताए।
कांग्रेसको ०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो।
त्यतिबेला ७१७ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पार्टीले आधिकारिकता दिएको थिएन। कांग्रेसमा झण्डै २३ सय महासमिति सदस्यहरू छन्।
महासमिति सदस्यहरूले हिन्दु राष्ट्रका बारेमा हस्ताक्षर गरेर बुझाए पनि कांग्रेसले यसअघि नै यसले आधिकारिकता नपाउने बताएको थियो।
फागुन ३ र ४ गते सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन माग गर्दै पुरक प्रस्ताव ल्याएका थिए।
शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, पुष्प भुसाल, शारदा पौडेल, नागिना यादव, नृपबहादुर बड, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, मुक्ताकुमारी यादव, डिला संग्रौलासहितले पुरक प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
महासमिति सुरू हुनुअघि गोदावरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले एकल धर्म राज्यको शासन नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको बताएका थिए।
‘नेपाली कांग्रेस कुनै पनि एकल विचारको पक्षमा छैन। त्यसैले हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदल भन्यौं। एकल धर्मको राज्य, एकल वंशको शासन, एकल जातीय शासन, एकल विचारको शासन नेपाली कांग्रेसका लागि स्वीकार्य छैन,’ महासमितिस्थल ललितपुरको गोदावरीमा आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भनेका थिए।
उनले कांग्रेस जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक पार्टी नभएको बताएका थिए।
फागुन ७ गतेदेखि सुरू भएको महासमिति बैठक आज समापन गर्ने तयारी छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत लगायतले पेश गरेका प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल भएको हो।
महासमितिमा प्रदेश सभापतिहरूले छलफल गरेपछि समापन कार्यक्रम सुरू हुनेछ।
