दक्षिण भारतीय फिल्म ‘भेडिया’मा जंगल मास्ने विषयमा नयाँ-पुरानो विषयमा भएको विवादको एउटा दृष्य छ।
ठेकेदार समूहका एक जनाले युवा भेलामा भन्छ– ‘पुरानो पुस्तालाई थाहा छैन कि, नयाँ पुस्तालाई के चाहिएको छ?’
'हामीलाई नेचर होइन, नेटफ्लिक्स चाहिन्छ। पेड होइन, आइप्याड चाहिन्छ। ब्ल्याक बक होइन, स्टारबक्स चाहिन्छ। हामीलाई जङ्गलभन्दा बढी जङ्गल बुक चाहिन्छ। टाइगरभन्दा बढी टाइगरसर्फ चाहिन्छ। विकास जो हुन्छ। युवाको लागि, युवाद्वारा युवाका निम्ति।’
भेडिया फिल्मको यो डाइलग याद दिलाउने गरी पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले एकपछि अर्को निर्णय गरेका छन्। उनी कहिले पुस्तकालय मासेर झण्डा पार्क बनाउँछन्। कहिले कला प्रदर्शनी भइरहेको आर्ट ग्यालरी भत्काएर शौचालय बनाउँछन्।
मेयर आचार्यले बुधबार यस्तै अर्को निर्णय सुनाए।
एक रिसोर्टमा कार्यक्रम गर्दै सार्वजनिक गरेको ‘भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०८०’ मा भनिएको छ- ग्रिन सिटी बनाउनका लागि घरघरमा हरियो रङ पोत्ने।
त्यस्तै अर्को निर्णय छ- पोखराको भूगर्भले थाम्नै नसक्ने अग्ला अग्ला भवन बनाउन दिने।
आचार्य नेतृत्वको महानगरले निजी जमिनमा खेतीपाती गरेका, रूखबिरूवा हुर्काएका नगरबासीलाई कुनै सहुलियत छैन, घरमा हरियो रङ लगाउनेलाई सहुलियत दिने नीति पास गरेको छ।
विश्वका विभिन्न सहरमा रङ लगाए जस्तै पोखरा पनि 'हरियो रङ लगाउने योजना बनाएको पोखरा महानगरका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ।
'स्याङ्जाको पुतली बजारमा सुन्तला रङ छ, वालिङमा पिंक,’ उनले भने, ‘फ्रान्सको पेरिस र अमेरिकाको सिकागोमा पनि यसरी रङ लगाइएको छ।’
पोखराका पूर्व मेयर कृष्ण थापाले घरघरमा हरियो रङ लगाएर ग्रिन सिटी नहुने भन्दै यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। महानगरको नीति कस्मेटिक भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले एक घर दुई बिरूवा रोप्ने अभियान चलाएका थियौं, हामी गएपछि बिरूवा मरेर गए, पछिल्ला मेयरले यसमा ध्यान दिएनन्,’ उनले भने, ‘अहिले त घरघरमा रङ लगाएर हरियो बनाउने रे, यस्तो पनि ग्रिन सिटी हुन्छ।’
मेयर आचार्यले भने गलत व्याख्या गरिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
‘ग्रिन सिटी, क्लिन सिटी भनेर रङ लगाउने कुरा मात्र होइन, हामी आगामी ३ वर्षमा २ लाख बिरूवा रोप्दैछौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘पोखरामा इलेक्ट्रिक गाडी चलाउने कुरा छ, ग्रिन मुभमेन्टका कुरा छन्, रङका कुरा मात्र हाइलाइट भए।’
त्यस्तै, अहिले ल्याएको भवन नीति यसअघि अध्ययन गरेर विज्ञहरूले दिएका सुझावविपरीत देखिन्छ।
अहिलेको भवन मापदण्डले पाँच तलासम्मको घर बनाउन पाइने भनेको छ। पोखरामा साढे तीन तलाभन्दा बढीका घर यहाँको भूगर्भले नधान्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
पोखरालाई व्यवस्थित बनाउन २०३१ सालमा पहिलो पटक मापदण्ड ल्याइएको थियो। तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले बढीमा साढे तीन तलाभन्दा अग्लो घर बनाउन नपाइने नीति लिएका थिए। फेवातालसहित तालतलैया र खोलानालाका मापदण्ड तोके। व्यवस्थित पोखरा सहरको खाका बनाए।
त्यसयता पोखराको भवन मापदण्ड बनाउन पटकपटक अध्ययन गरिएको छ। सबै अध्ययनले भन्छन्- पोखराको धरातलले धान्न सक्ने भवन साढे तीन तला मात्र हो।
विज्ञहरूले गरेको अध्ययनको सुझाव २०७४ सालसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिले तोडेनन्।
पहिलो पटक भवन मापदण्डमाथि धावा बोल्ने काम २०७४ मा निर्वाचित एमालेका जनप्रतिनिधि मानबहादुर जिसीले गरे।
उनले पोखराको भवन मापदण्ड परिमार्जन गर्न २०७५ वैशाख ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विज्ञ समिति बनायो। जतिबेला संयोजक पहारी आफैंले गैरकानुनी रूपमा ११ तला अग्लो भवन बनाएका थिए। जुन अहिले लेकसाइडमा होटल सरोवरका रूपमा सञ्चालित छ।
सिधा स्वार्थ बाझिने गरी बनाएको पहारी संयोजकत्वको समितिले मापदण्ड विपरीतका अग्लो घरलाई राजस्व लिएर स्वीकृति दिने सुझाव दियो।
त्यतिबेला पनि भवन निर्माण मापदण्ड भने परिवर्तन गरिएको थिएन। महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका अरूले पनि अग्ला अग्ला भवनहरू बनाए। आँगनबाट प्रष्ट देखिने हिमाल छेकिए। यसरी मापदण्डविपरीत भवन बनाउन दिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कसैलाई पनि जवाफदेही बनाइएन।
पोखरा महानगरका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेले यसअघिको मापदण्डविपरीत गएर ५ तलासम्म भवन बनाउन अनुमति दिने गरेको स्वीकार गर्छन्।
अहिले भवन नयाँ भवन मापदण्ड ल्याएर मेयर आचार्यले ५ तला अग्लो भवनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलिदिएका छन्। पोखरा महानगरको १३ औं नगरसभाले पारित गरेको यो मापदण्डले पुरानालाई वैधानिकता मात्र दिएन, अब बन्ने जुनसुकै भवन पाँच तला अग्लो बनाउन सकिने बाटो खोलेको छ।
मेयर आचार्यका अनुसार अहिले पोखरामा ५ हजार बढी घरहरू ५ तले छन्। १९ वटा भवन ५ तलाभन्दा पनि अग्ला छन्।
भवन मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि मेयर आचार्यले पुराना भवन नियमित गर्न अभिलेखीकरण गर्ने बताएका छन्। जसमा अवैध रूपमा बनेका भवन र स्वीकृति दिनेलाई जवाफदेही बनाउने बताएका छन्। अभिलेखीकरण गरेर स्वीकृति दिँदा भौगर्भिक अध्ययन गर्ने पनि उनले बताए।
‘अब भवन बनाउँदा भूपरीक्षण गरेर मात्र बनाउन पाइन्छ, कमजोर ठाउँमा अग्ला भवन बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसअघि बनेका पनि परीक्षण गरेर मात्र स्वीकृति दिने नीति लिएका छौं।’
मेयर आचार्यले भवन मापदण्ड मात्र बढाएनन्, सोही मापदण्डमार्फत् पोखराका तालतलैया र खोलानालाका पनि मापदण्ड तोकेका छन्। तालतलैयाको मापदण्ड सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पुरानै राखिएको मेयर आचार्यको दाबी छ।
मापदण्डमा फिर्केखोला र बुलौदी खोलाको मापदण्ड भने घटाइएको छ। यी दुबै खोलाको मापदण्ड यसअघि १० मिटर राखिएको थियो। २०७४ मा निर्वाचित मेयर मानबहादुर जिसीले तोकेको मापदण्ड घटाएर आचार्यले ६ मिटर कायम गरेका हुन्। फिर्केखोलाको मापदण्ड घटाउने सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले उक्त खोलाको मापदण्ड १० मिटर नै कायम राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविपरीत अहिले ६ मिटर कायम गरेको छ।
पोखरा महागनगरका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका काम हेरिरहेका विश्लेषक विश्व सिग्देल जनप्रतिनिधिले पोखरा जोगाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। मेयर आचार्यले २ लाख बिरूवा रोप्ने कुरा गर्दैगर्दा ५ सय वर्ष पुराना रूखहरू काटिनेक्रम नरोकिएको उनले बताए।
संसारभर नै सहरी सौन्दर्यका लागि केन्द्रीय सरकारले शक्तिशाली संस्था बनाउने गरेको भन्दै उनले पोखरालाई व्यवस्थित गर्न पनि नेपाल सरकारले अर्कै संरचना बनाउनुपर्ने बताए।
‘पोखराका जनप्रतिनिधिले पोखरा जोगाउन सक्दैनन्, अब संघीय सरकारले शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्ने देख्छु,’ उनले भने, ‘पोखरा बनाउने कुरा यहाँका जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, संघीय सरकारको पनि हो त।’
