नेपालमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै आलोपालो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्।
भूपू प्रधानमन्त्रीहरूबीच 'म्युजिकल चियर' चल्ने र तीमध्येबाटै एक जना प्रधानमन्त्री बन्ने गरेको भन्दै व्यापक आलोचना हुने गरेको छ।
जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पार्टी वा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू शक्तिमै बस्न रूचाउने प्रवृत्तिले नयाँ मानिसलाई अवसरको ढोका बन्द गरिदिएको छ। शीर्ष नेताका नजिकका मानिस नै बारम्बार मन्त्री हुने र अरुले अवसर नपाउने हुँदा दलहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिन्छ।
यसरी गाँजिएको समस्याको हल खोज्न भन्दै नेपाली कांग्रेसले हालैको महासमिति बैठकबाट नेता बहिर्गमन पद्धती (एक्जिट पोलिसी) पारित गरेको छ। तर महासमितिले पास गरेका सबै प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले परिमार्जन गरेर पास गर्ने भनिएकोले यो कसरी लागू हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमितिमा पेश गरेको नेताहरुको बहिर्गमन नीतिमा ‘वान-टु-थ्री-फोर’ को फर्मुला छ।
त्यो भनेको कुनै व्यक्ति एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक मात्रै सांसदको शपथ लिन पाउनु हो। यही कुरा महासमितिले अनुमोदन गरेको छ।
महामन्त्री शर्माले अघि बढाएको बहिर्गमन नीति कति व्यवाहारिक र सही छ भन्नेबारे बहस सुरू भएको छ।
यो नीति लागू भएको खण्डमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद क्रमश एक, दुई, तीन र चार कार्यकालसम्म हुन पाउँछन्।
मुख्यमन्त्री बढीमा दुई, प्रदेश मन्त्री तीन र प्रदेश सभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन यो नीतिले रोक्छ।
महामन्त्री शर्माले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै महासमितिबाट पारित व्यक्तिको बहिर्गमन पद्धती लागू हुँदा चार फाइदा हुने बताए।
पहिलो- निराश भएका मानिसहरूलाई यो पद्धतीले आशा जगाउँछ।
दोस्रो- राजनीतिज्ञमा पूर्वतयारी, सतर्कता, गम्भीरता र जवाफदेहीता बढेर जान्छ। आफ्ना नेताले चाहे फेरि मन्त्री भइहालिन्छ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति हट्छ।
तेस्रो- कामको परिणाम देखाउने कुरामा मानिस उत्तरदायी हुन्छ।
चौथौं- नेतृत्वसँग वाक्कदिक्क भएर कहिले बिदा लेलान् भन्ने पर्खाइको अन्त्य हुन्छ।
‘एक, दुई, तीन, चार पोलिसी पहिले नै कानुन भनाएरै लागू भएको भए दुईचोटी प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रिटायर्ड भइसक्नुहुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘यसले नेतृत्वप्रति देखिएको आजको विकर्षण आउने नै थिएन।’
यसका साथै पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन मार्गप्रशस्त हुने शर्माले तर्क गरे। यो सबै कार्यान्वयनमा आउने कति सम्भावना छ र कति व्यावहारिक हुन्छ? यसबारे महामन्त्री शर्मा भने यो पद्धती कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउँछन्।
‘जसरी वि.सं. २०१२ सालमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनले समाजवादको नीति लियो, त्यो अहिलेसम्म पनि छ। २०६४ को महासमिति बैठकले संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रमा लग्यो त्यो आजसम्म छ, त्यसरी नै ०८० फागुन १० मा महासमितिबाट पारित एक, दुई, तीन, चारको नीति कार्यान्वयनमा जाँदा अबको ३० वर्षमा नेपालमा भर्खरका युवा नेतृत्व स्थापित हुने अवस्था आउँछ,’ शर्माले भने।
चार पटक मात्रै सांसद हुन पाउने नीति अव्यावहारिक रहेको कतिपयको तर्क छ।
संसदीय व्यवस्था होस् वा राष्ट्रपतीय प्रणाली, कोही मानिस कति पटक सांसद वा सिनेटरमा उठ्न पाउने भन्ने सीमा सम्भवत कुनै पनि बयस्क लोकतन्त्रमा तोकिएको छैन। जनताले जिताएर ६-७ पटक सांसद वा सिनेटर बनेका नजिर छन्।
उदाहरणका लागि- अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बन्नु अघि ६ पटक सिनेटर निर्वाचित भएका थिए। उनी १९७३ देखि ३५ वर्षसम्म सिनेटर रहे।
त्यस्तै वेलायतको संसदीय इतिहासमा लगातार सबैभन्दा धेरै पटक सांसद निर्वाचित भएको रेकर्ड सर पिटर बटम्लीको नाममा छ। उनी सन् १९७५ देखि सन् २०१९ सम्म तगातार ७ पटक सांसद निर्वाचित भएका थिए।
प्रमुख कार्यकारी पदजस्तै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा भने दुईभन्दा धेरै कार्यकाल नबस्ने कानुनी प्रवधान कतिपय मुलुकमा छन् भने धेरैजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई कार्यकाल मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्यता स्थापित छन्।
अमेरिकामा दुई कार्याकाल मात्र राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ। बेलायतमा त्यस्तो संवैधानिक वा कानुनी प्रावधान छैन। तर त्यहाँ पनि विरलै तेस्रो कार्यकालका लागि कोही प्रधानमन्त्री बन्छन्। मार्गरेट थ्याचर र टोनी ब्लेयर तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधामन्त्री चुनिए पनि उनीहरुको पार्टीभित्रै विरोध बढ्दै गएपछि बीचैमा पदबाट राजीनामा गरेका थिए।
सांसद नै चार पटक मात्र बन्न पाउने प्रावधान व्यवाहारिक हैन कि? फेरि कोही प्रतिभाशाली मानिस २५ वर्षमा सांसद बन्यो भने उसले ४५ वर्षमा राजनीतिमा अवकास लिइसक्नु पर्छ, त्यो कति जायज हुन्छ?
यसमा महामन्त्री शर्माको तर्क छ, ‘विभिन्न देशमा ४० वर्षमुनि उमेरकै मानिस प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएका छन्। कोही २५ वर्षमा पहिलोचोटी सांसद बन्यो भने ४० वर्षमा सांसदसहित प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ नि!’
नेपालमा पनि ४० वर्षमुनिकै उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ।
सूर्यबहादुर थापा वि.सं. २०२२ मा ३८ वर्षकै उमेरमा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यससँगै उनी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
तर जनताले चुन्ने प्रतिनिधि सांसद भएकोले चार पटकभन्दा नपाउने गर्नुभन्दा पनि उम्मेदवार छनोटमै 'प्राइमरी इलेक्सन' गरेर जानुपर्ने आवाज पनि छ।
साथै दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान लागू भयो भने नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने अवसरको ढोका खुल्छ भने एकै मानिस केही वर्षका अन्तरालमा प्रधानमन्त्री भइराख्ने प्रवृत्ति पनि रोकिन्छ।
दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन नपाइने भएमा प्रधानमन्त्री हुन तँछाडमछाड गर्ने र वर्ष दिन नपुग्दै सरकार ढाल्ने प्रवृत्ति रोकिन सक्छ।
केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भने ‘एक्जिट पोलिसी’ पास भएको हो भने त्यसमा पर्नेहरू स्वत: बिदा लिनुपर्ने बताए।
‘एक्जिट पोलिसी पास भएको हो भने भविष्यदेखि मात्र लागू हुन्छ भन्न पाइँदैन। हाम्रो तहको मानिस आफू एक्जिट पोलिसीमा पर्ने हो भने बिदा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले व्यक्ति बहिर्गमनको एक, दुई, तीन, चार पद्धती राम्रो भएको बताए।
‘तीन पटक सांसदको टिकट पाइसकेको व्यक्तिले बाटो खाली गर्नुपर्छ। पार्टी भित्रका पद दुई पटकका लागि मात्र भन्ने मैले एजेन्डा नै उठाएको छु,’ उनले भने।
कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या आन्तरिक सशक्तिकरण नहुनु रहेको उनी बताउँछन्।
पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण नै भइराखेको छैन। जसले पायो पाएको पायै छन्, ०४६ सालदेखि नै। तिनका कारणले कांग्रेसमा केही नहुने भन्दै मानिसमा बिकर्षण भइरहेको छ,’ उनले भने।
अवसरको न्ययोचित वितरण हुन्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था नगरेसम्म पार्टीमा आकर्षण ल्याउन नसकिने महर बताउँछन्।
‘जो-जो पदमा छन् तिनीहरू फेरि टिकट पाइहालिन्छ। गठबन्धन गरेर जित्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग मानिस आशावादी र उत्साहित छैनन्। एक्लै आफ्नै तागतमा चुनाव लड्छ भन्न सके मात्रै एउटा सन्देश जान्थ्यो, मानिस उत्साहित हुन्थे।’
कांग्रेसले पार्टीबाट चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट पनि आफ्ना सदस्यहरुले मत हालेर ‘प्राइमरी इलेक्सनबाट’ छान्ने नीति पास गरेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुनावको उम्मेदवार चयन गर्दा सोही भूगोलको क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागीतामा 'प्राइमरी इलेक्सन'बाट बढी भोट ल्याउनेलाई उम्मेदवार बनाउनु सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक विधि हुने महामन्त्री शर्मा बताउँछन्।
साथै एउटै घरपरिवारका सदस्य एकै तहको संसद सदस्य हुन रोक्ने कांग्रेसको तयारी छ। श्रीमान् र श्रीमती नै संसद सदस्य हुँदा पार्टी र नागरिक तहमा आलोचनाको विषय भइरहेकोले यसो गर्न लागिएको शर्माले बताए।
यो पनि: कांग्रेस महासमितिमा चलेको दाउपेच: महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावविरूद्ध बोल्न गोप्य एसएमएस 'सर्कुलर'
