नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीहरूलाई जुनसुकै बेला पदबाट राजीनामा दिने गरी तयार रहन भनेका छन्।
बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर सभापति देउवाले आइतबार अपराह्न ३ बजेदेखि पौने ७ बजेसम्म मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
उक्त छलफलमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसका ९ मध्ये ८ मन्त्री सहभागी थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू परीक्षा दिन गएकाले बुढानीलकण्ठ गएनन्।
सभापति देउवा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
सभापति देउवाले मन्त्रीहरूलाई कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गर्न दिने आफ्नो चाहना भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न दबाब दिएको मन्त्रीहरूलाई सुनाएका थिए।
साथै देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई चित्तबुझ्ने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।
'यो गठबन्धन सरकार हो, मेरो मात्र मन जितेर हुन्न, मन्त्रीजीहरूले प्रधानमन्त्रीजीको पनि मन जित्ने गरी काम गर्नुहोला,' सभापति देउवाका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनेकाले त्यसका लागि पनि तयार रहनुहोला।'
सभापति देउवाले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई फिनल्यान्ड नजान निर्देशन दिएका छन्। फिनल्यान्डको हेल्सिन्कीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार राति परराष्ट्रमन्त्री साउद त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम भए पनि सभापति देउवाको निर्देशनमा साउदको भ्रमण रद्द भएको छ।
सभापति देउवाले राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हुने निश्चित नभएकोले मन्त्री साउदलाई अहिले विदेश नजान भनेको स्रोत बताउँछ।
सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय, फागुन २९ गते हुने भनिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष चुनाव लगायत विषयमा पनि मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदका लागि सिटौला आकांक्षी छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुसमै कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरू फेर्न चाहेका थिए। तर सभापति देउवाले माघ ११ को राष्ट्रिय सभा चुनावपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने बचन दिएका थिए। त्यो समय पनि देउवाले त्यसै घर्काएर महासमिति बैठकपछि भनेका थिए। फागुन १० गते महासमिति बैठक सकिए पनि देउवा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा तयार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाब बढाएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई कांग्रेसले मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीका नाम दिनुपर्ने कुरा सभापति देउवालाई राख्दै आएका थिए।
लामो समयदेखि एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच कुराकानी जारी रहेको भए पनि पछिल्ला केही दिनदेखि दुई पार्टीको शीर्ष तहमै छलफल बाक्लिएको थियो। त्यसले नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूमा संशय सिर्जना गरेको थियो।
आइतबार एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा एक्कासि आफ्नो पुरानो अडान विपरीत माओवादीहरूलाई अति नै सजिलो हुनेगरी धारणा अघि सारेपछि कांग्रेस थप सशंकित बेनको थियो।
एमालेले दोहोरो भिडन्तमा मारिएका बाहेकका घटनामा मुद्दा लाग्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
'तर आइतबारको बैठकमा एमालेले एकाएक यसअघिको भन्दा विपरीत धारणा राख्यो। स्वेच्छाचारी हत्याका घटना नियतवश गराइएका भए मात्र मुद्दा लाग्ने मत एमालेले राख्यो,' कांग्रेसका एक नेताले भने, 'एमालेले सो मत राख्नेबित्तिकै एमाले-माओवादी लगायत दलबीच राजनीति धेरै अघि बढेकोमा शंका रहेन।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउन भन्दै केही पछिल्ला केही दिनदेखि दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। उनले आइतबार सत्ताघटक कांग्रेस सभापति देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए।
उनीहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा लगभग सहमति जुटेको भनिए पनि प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा यो कुरा आइपुगेन। मन्त्री धनराज गुरूङले कतिपय विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको भन्दै थप समय माग गरेका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा माओवादी, कतिपय विषयमा अडान राखिरहेको एमाले र रास्वपाबीच एकाएक एक स्वर देखिएको भन्दै कांग्रेस झस्किएको थियो। त्यसैले मन्त्री गुरूङले थप समय मागेका थिए।
कांग्रेसको आशंकालाई ठाउँ दिने गरी आइतबार बेलुकी अबेर बालुवाटारमा छलफल भयो। जुन छलफलमा कांग्रेसलाई बोलाइएको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, रास्वपा सभापति लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको हो।
'बालुवाटारमा आइतबार बेलुकी भएको छलफल संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भए त कांग्रेसलाई बोलाइन्थ्यो। त्यो छलफल अर्कै विषयसँग सम्बन्धित छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, 'संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कतिपय अडान एमालेले छाडेकाले हामीलाई शंका लागेको छ। गठबन्धन नै तलमाथि गर्ने छलफल हो कि! भोलिसम्म हेरौं।'
बालुवाटारको छलफलमा सहभागी एमालेका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कसले लिने र नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा कुराकानी भएको हो।
कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहले गठबन्धनमा समस्या देखिएकाले अहिलेको गठबन्धन टुटाउन एमालेले खोजेको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान सत्ता गठबन्धन बैठक बोलाएका छन्।
'भोलि बिहानको बैठकसम्म यो गठबन्धन कायम रह्यो भने त सो बैठकमा कुरा होला। तर त्यसअगाडि नै अर्को गठबन्धन बन्ने छाँट पनि देखिँदैछ। हाम्रो सभापतिजीले मात्रै चाहेर यो गठबन्धन जोगिने स्थिति छ जस्तो मलाई लागेन,' कांग्रेसका एक नेताले भने।
बालुवाटार प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने अहिलेको छलफल संक्रमणकालीन न्यायमा मात्र केन्द्रित रहेको र अरू राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभएको जिकिर गर्यो।
'भोलि बिहानको बैठकसम्म हेरौं, त्यस्तो केही भए थाहा भइहाल्छ,' स्रोतले भन्यो।
एमाले स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ अबेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव वर्षमान पुनले छुट्टै बसेर निर्णायक छलफल गरेका थिए। रास्वपा, जसपालाई पनि सँगै लिएर नयाँ गठबन्धन बनाउनेतिर राजनीति अघि बढेको स्रोतको दाबी छ।
'भोलिसम्म नै परिणाम देखिन्छ होला,' स्रोतले भन्यो।
