नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच नयाँ समीकरण बनेर संघीय सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
एमाले, माओवादी र रास्वपाबाट एक-एक जना मन्त्रीले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपतिबाट शपथ लिइसके तर गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिल्न बाँकी रहेकोले उनीहरू बिनाविभागीय छन्। गठबन्धनले थप दलसमेत भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ।
यो पनि: अहिलेको सत्ताकेन्द्रित चलखेलमा राप्रपा सामेल छैन: लिङ्देन
नेपाली कांग्रेससहित दलहरूसँग माओवादीले सहकार्य तोड्दै नयाँ समीकरण बनाएपछि संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि यसको असर देखिएको छ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री बर्खास्त गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले माथि गठबन्धन तोडेकोले आफूहरूले प्रदेशमा तोडेको कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया छ।
अहिले गठबन्धनमा रहेका चार दलमध्ये रास्वपाका सांसद प्रदेशमा छैनन्।
एमाले, माओवादी र जसपाका सांसदले मात्र सबै प्रदेश सरकार बन्ने स्थिति छैन। यसो हुँदा प्रदेशमा सरकार बनाउनकै निम्ति पनि गठबन्धनमा थप दल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ।
कुनै पनि प्रदेश सभामा एकल बहुमत छैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको साथमा सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
कोशीमा सुविधाजनक बहुमत तैपनि अन्योल
कोशीमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यहाँ नयाँ बनेको गठबन्धनले आरामदायी ढंगले सरकार बनाउन सक्छ। तर सरकार संविधानको कुन उपधाराअनुसार सरकार बन्ने निश्चित छैन। किनभने धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार बनिसकेको अवस्था छ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार फेरबदलबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
कोशीमा एमालेका ४०, माओवादीका १३ र जसपाका १ जना सांसद छन्। यहाँ बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ, जुन नयाँ गठबन्धनका लागि आरामसाथ पुग्छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद पनि छन्।
यो पनि: प्रधानमन्त्रीले काँध फेरेपछि कोशीमा बढेको अन्योल
मधेसमा चाहिन्छ थप दलको साथ
मधेसमा एमाले, माओवादी र जसपाले मात्र सरकार बनाउन सक्दैनन्। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ।
यहाँ एमालेका सभामुखसहित २४, माओवादीका ९ र जसपाका १९ गरी कूल ५२ सांसद पुग्छन्। सभामुखले बराबर भएका बेला मात्रै मतदान गर्न पाउने भएकोले यहाँ बहुमतका लागि गठबन्धनलाई थप ३ सांसद चाहिन्छ।
मधेसमा कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७, राप्रपा १, नागरिक उन्मुक्ति १, संघीय समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्। मधेसमा सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई थप दलको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ।
मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन्।
बागमतीमा एमाले-माओवादी मात्रैले बनाउन सक्दैनन् सरकार
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसदको साथ चाहिन्छ।
बागमतीमा एमालेका २७, माओवादीका २१ जना सांसद छन् भने गठबन्धनमा रहेको दल जसपाको एक जना पनि सांसद छैनन्। एमाले र माओवादीबाट ४८ सांसद पुग्छन् तर बहुमतका लागि थप ८ सांसद चाहिन्छ।
बागमतीमा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद पनि छन्। बागमतीमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई थप दलको साथ चाहिन्छ।
साथै एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको साथ पाए यहाँ कांग्रेसले पनि सरकार बनाउन सक्छ।
बागमतीमा अहिले माओवादी संसदीय दल नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्।
गण्डकीमा गठबन्धन र कांग्रेस दुवैलाई गाह्रो
६० सदस्यीय गण्डकीमा सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको साथ चाहिने हो।
यहाँ एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसद छन्। सभामुखले बराबर भएका खण्डमा मात्र मत हाल्न पाउँछन्। यसो हुँदा एमाले-माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन २ सांसद अपुग हुन्छ।
गण्डकीमा पनि सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई थप दलको साथ पर्छ।
गण्डकीमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन्। राप्रपा र एकीकृत समाजवादी नयाँ गठबन्धनमा सामेल छैनन्।
अहिलेको अवस्थामा गण्डकीमा कसैले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुई मन्त्री पनि बर्खास्त गरिदिएका छन्।
यो पनि: प्रचण्डजीले माथि समीकरण तोड्नुभयो, मैले गण्डकीमा तोडेँ: मुख्यमन्त्री पाण्डे
कर्णालीमा एमाले-माओवादीलाई आरामदायी बहुमत
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिन्छ।
यहाँ नेकपा एमालेका १० र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ गरी २३ जना सांसद छन्।
कर्णालीमा एमाले र माओवादीमात्रैको सुविधाजनक बहुमत पुग्ने भएकोले कांग्रेसका ३ मन्त्रीले मंगलबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
यहाँ कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।
कर्णालीमा अहिले माओवादी संसदीय दल नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्।
यो पनि: कर्णालीका तीनै जना मन्त्रीले दिए राजीनामा
लुम्बिनीमा पनि चाहिन्छ गठबन्धनलाई थप दलको साथ
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको साथ चाहिन्छ। यहाँ एमालेका २९, माओवादीका ९ र जसपाका ३ गरी कूल ४१ सांसद छन्। यहाँ बहुमतका लागि थप ३ सांसद चाहिन्छ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपाका ४, लोसपाका ३, जनमतका ३, जनमोर्चाका १, एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्। यीमध्ये राप्रपाका सांसद जानकीप्रसाद यादव वन मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन्।
नयाँ गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन थप दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले एमाले, माओवादी र जसपाबाहेक अन्य दलको साथ लिए बहुमत (४४ सांसद) पुर्याएर सरकार बनाउन सक्ने पनि देखिन्छ।
लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्।
सुदूरपश्चिममा गठबन्धन र कांग्रेस बहुमत जुटाउने कोसिसमा
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ जना सांसदको साथ चाहिन्छ।
एमालेका १० र माओवादी केन्द्रका ११ गरी यहाँ २१ जना सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन अझै ६ सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि नयाँ गठबन्धनले थप दलहरूको साथ लिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसका १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद पनि छन्।
कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमल शाहले माओवादीका ३ जना मन्त्रीलाई मंगलबार दिउँसो पदबाट बर्खास्त गरिदिएका छन्।
यहाँ कांग्रेसले पनि बहुमतका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति लगायतका केही दल मिलाउन सके कांग्रेसले पनि बहुमत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
