सभामुख देवराज घिमिरेले अवरोधबिना प्रतिनिधि सभाका कामकारबाही अघि बढाउन पहल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद भवनमा सोमबार दिउँसो सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका हुन्।
उक्त छलफलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सहभागी थिए।
सभामुखले गरेको छलफलमा कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने माग राखेको छ। तर सत्तारूढ दलहरूले एकस्वरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सम्भव नरहेको अडान राखेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
बैठक सकिएपछि बाहिरिएका कांग्रेस सभापति देउवाले सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए। लगत्तै प्रमुख सचेतक लेखकले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको विषय यथावत् नै रहेको बताए।
‘लाखौं नेपाली नागरिकहरूको पैसा सहकारीमा बचत गरिएको छ। देशका विभिन्न सहकारीमा रकमको अपचलन, दुरूपयोग र ठगी गर्ने लगायतका काम भइरहेको छ। यसमा बहालवाला मन्त्रीजीहरूका पनि कुरा उठेको छ, हामीले त्यसमा संसदीय समिति गठनको माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले संसद अवरोध गरेका छैनौं। सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदैछ। सरकार बिचल्लीमा परेका नागरिकप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन।’
उनले संसदीय समिति माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएको पनि बताए।
‘अब संसदका कुनै बैठक वा कुनै पनि कामकारबाहीहरू अवरूद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा भर पर्छ।’
प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारका लागि तय गरिएको छ। बैठकपूर्व सभामुखले सत्ता र प्रतिपक्षीसँग छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्न पहल गरेका थिए। तर छलफलमा सत्ता-प्रतिपक्षी आफ्ना माग र अडानमा टसमस भएनन्।
बैठकबाट बाहिरिँदै रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले दलहरूबीच पुन: छलफल हुने प्रतिक्रिया दिए। ‘कुराकानी अधुरो भएको छ, फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले मंगलबारको बैठक सहज गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरिएको बताए।
‘तपाईंहरूले उठाएको विषय तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन भनेर हामीले भन्यौं,’ कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘पूर्वाग्रहमा आधारित यी विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्न सक्दैन भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं।’
उनले सहकारी प्रकरण जस्तो हल्का विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन नहुने पनि बताए। उनले कांग्रेसलाई आफ्ना मागलाई पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभा बैठक चल्नुपर्ने बताए।
‘कार्यतालिकाअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँग छलफल गर्न आज समयको पनि चाप भयो, विस्तृत रूपमा पछि छलफल हुँदै जाला।’
कार्यतालिकाअनुसार सदनका समग्र विषयबस्तु अघि बढ्ने दाबी उनको छ। कांग्रेसले मागेजस्तो संसदीय छानबिन समिति गठन सम्भव नभएको पनि पाण्डेले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभए सदन चल्न नसक्ने कुरा बैठकमा राखेको पाण्डे बताउँछन्।
‘सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयबस्तु राख्दै गरौं र समय लिएर छलफल गरौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
यो बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। तर कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई रोष्टमबाट बोल्न नदिने रणनीति लिएको छ। त्यसैले सत्ता र प्रतिपक्षीबीच मंगलबार मुठभेडको स्थिति आउने सम्भावना छ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले कांग्रेसले बालहठ देखाएको आरोप लगाए।
‘मंगलबारको सदनको कामकारबाही सहज बनाउन सभामुखले पहल गर्नु भएको थियो। तर बैठक सहमतिको नजिक गएन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमुख प्रतिपक्षीको कुरा सुन्यौं। समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा रह्यो। हाम्रो कुरा के भने मिथ्या आरोपका भरमा समिति बनाउन हुन्न भन्ने रह्यो।’
मानिसलाई नियतवश फसाउन समिति गठन गर्न नसकिने विषय आफूहरूले राखेको परियारले बताए।
भिडिओ:
