नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई नै अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छोडिदिएको ४ महिना पुग्यो।
गम्भीर अपराधमा संलग्न भनेर आफैंले अभियोग लगाएका व्यक्तिलाई अदालतले धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्यो भने सरकारी वकिल कार्यालयहरू सकेसम्म थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने जिकिर लिएर माथिल्ला अदालत जाने गर्छन्।
तर खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेर छोड्ने उच्च अदालतको आदेशमा अहिलेसम्म सरकारी वकिल किन चुपचाप छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। खाणको मुद्धा नगएपछि उच्च अदालतले धरौटीमा छोडेका अन्य अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने जिकिर लिएर सर्वोच्च जान सकेको छैन।
उच्च अदालतले दिएको आदेश चित्त बुझेन भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्न भन्दै त्यसको मस्यौदा बनाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया छ।
निवेदनको मस्यौदा सहितको पत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको पनि २ महिना भइसक्यो।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भने खाण लगायत यो मुद्दामा धरौटीमा छुटेकाहरू विरूद्ध सर्वोच्च गएको छैन।
‘हामीले खाण लगायत धरौटीमा छुटेका खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमसेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन लगायतलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च जान पत्र लेखेको दुई महिना पुगिसक्यो,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका एक अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो विभाग (महान्यायाधिवक्ता कार्यालय) नै सर्वोच्चमा गएन।’
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनकै प्रमुख शंकर खत्रीले आफूहरूले निवेदन पठाएको धेरै समय भएको पुष्टी गरे।
मातहतको निकायले खाणलगायतका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध निवेदन लेखेर पठाउँदा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय किन सर्वोच्च गएन? भन्ने प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने- खै त्यसमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन।
यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई नै थाहा नहुने हुन्छ र? भन्ने प्रश्नमा भने पोखरेलले प्रवक्तालाई बुझ्न आग्रह गरे।
हामीले यही प्रश्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सुर्यराज दाहाललाई पनि सोधेका थियौँ।
‘प्रवक्ताको काम निर्णय सुनाउने हो। यसमा केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले खाणलाई ३० लाख धरौटी, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटी, हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उच्चले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो।
थुनामा पठाएका र धरौटी पनि बढी भयो भन्ने अभियुक्तहरूले सर्वोच्च अदालतमा उच्चको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने यो विषयमा खाण लगायतलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश चित्त बुझाएर बसेको देखिन्छ।
यो प्रकरणमा खाण जोडिएपछि अनुसन्धानको बेलादेखि नै राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेको यो मुद्दामा सुरूदेखि काम गरेका एक सरकारी वकिलले बताए।
‘सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई त कारागारभित्रै प्रभावमा पारेर बयान परिवर्तन गर्न लगाइयो। सुरूको उनीहरूको बयान र पछिको बयान हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘यही मुद्दा लगाएको भनेर सरकारी वकिल र प्रहरीको सरूवा पनि भयो।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएका उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी मनोज केसीलाई भदौमा सरूवा नै गरिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा र अन्य नेताहरूले एआइजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीलाई हटाउन दबाब दिएका खबर त्यतिबेला बाहिरिएका थिए।
३ वर्षभन्दा माथि कैद हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणहरूले दोषी देखायो भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुन छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दाका सबैजसो अभियुक्तलाई थुनामा पठाएको थियो।
उच्च अदालतले भने कतिपयलाई छोड्यो भने कतिपयलाई थुनामै पठायो।
तर खाणलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छोड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको राय नै बाझियो।
मंसिर १५ गते न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा राय बाझिएको थियो। न्यायाधीश खरेलले खाणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएका थिए।
न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि अर्का एक न्यायाधीशले हेरेका थिए। पछिल्लोपटक हेर्ने न्यायाधीशले जुन रायमा सहमति जनाउँछन् उसैको राय सदर हुने प्रक्रिया छ।
मंसिर २८ गते न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश सदर गरेका थिए।
‘यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाणविरूद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरूले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनि पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमान रहेको नदेखिँदा,’ न्यायाधीश कोइरालाको आदेशमा उल्लेख थियो, ‘जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने गरी गरेको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ। पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्यांकन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै देखिँदा अहिलेको लागि बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मंसिर १५ मा भएको रायमा सहमति कायम गरिदिएको छ।'
त्यसअघि, ३० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर खाणलाई छोड्नुपर्ने आदेश दिँदा न्यायाधीश पाण्डेले पाँच वटा आधार लिएका थिए।
पहिलो आधार, पीडितहरूले खाणलाई पैसा दिएको भनेर जाहेरी र बयानमा उल्लेख गरेका छैनन्।
दोस्रो आधार, खाणले प्रहरी र अदालत दुबै ठाउँको बयान गर्दा अभियोग इन्कार गरेका छन्।
तेस्रो आधार, शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको अन्तिम रेकर्ड राख्न बनाइएको कार्यदल (बालकृष्ण पन्थी कार्यदल) को प्रतिवेदनबारे खाणले चासो देखाएको भनेर कसैले बयान गरेका छैनन्।
चौथो, आङटावा शेर्पाले केशव दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई भेटेर खाणलाई नपोल्न भनेको र त्यसका लागि पैसा फिर्ता लैजानु भन्ने सन्देश आदानप्रदान गरेको घटना विवरण कागजमा उल्लेख थियो। पछि यो कुरा उनले प्रहरीको दबाबमा आएर भनेको भन्दै सरकारी वकिलसमक्ष बयान गर्दा फिर्ता लिएका थिए।
पाँचौं, यो घटनाका मुख्य योजनाकार केशव दुलालले खाणलाई नभेटेको र रकम पनि नदिएको भन्दै बयान गरेका छन्। पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र दुलालबीच ‘मन्त्रीज्यूलाई गिफ्ट दिएको’ भन्ने कुराकानी भएको संवाद प्रहरीले फेला पारेको थियो। त्यो बेला गृहमन्त्री खाण नै भएको र उनैलाई गिफ्ट अर्थात 'रकम बुझाएको' भन्ने अभियोग दाबी थियो। उक्त दाबीलाई दुलालले बयान गर्दा इन्कार गरेकाले खाणलाई थुनामा पठाउने आधार नदेखिएको न्यायाधीश पाण्डेको आदेशमा उल्लेख थियो।
खाणलाई धरौटीमा छोड्न न्यायाधीश पाण्डेले गरेको आदेशसँग असहमति जनाउँदै मंसिर १५ मा न्यायाधीश खरेलले छुट्टै आदेश लेखेका थिए। उनले खाणलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सही भएको उल्लेख गरेका थिए।
खाणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने टुंगोमा पुग्न उनले तीन वटा आधार लिएका थिए।
पाण्डे र दुलालबीचको मोबाइल संवादलाई उनले पहिलो आधार लिएका छन्। उक्त संवादमा ‘मन्त्रीज्यूलाई दिने गिफ्ट’बारे उल्लेख थियो। उक्त गिफ्टमा पैसा भएको र त्यो उनीहरूले खाणलाई दिएको भन्ने सरकारी वकिलको दाबी थियो।
दोस्रो, न्यायाधीश खरेलले आङटावा शेर्पाको मौकाको बयानमा दिएको घटना विवरणलाई नै आधार बनाएका छन्। शेर्पाले केशव दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई हिरासतमा गएरै भेटेर खाणलाई नपोल्नु, बरू पैसा फिर्ता लैजानु भन्ने सन्देश आदानप्रदान गरेको सुरूमा उनले प्रहरीलाई दिएको बयानमामा उल्लेख थियो। पछि यो कुरा उनले प्रहरीको दबाबमा आएर भनेको भन्दै सरकारी वकिलसमक्ष बयान गर्दा फिर्ता लिएका थिए।
तेस्रो, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीको साथमा पाइएको लिखित नोट।
टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाट पठाएको लिखित नोट केसीको साथमा फेला परेको थियो। आफू पक्राउ पर्नेबित्तिकै केसीले उक्त नोट च्यातेको प्रहरीले बताएको थियो। पछि त्यो जोडेर प्रहरीले प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थियो।
त्यो नोटले पनि खाणको संलग्नता पुष्टि गर्ने न्यायाधीश खरेलको आदेशमा उल्लेख छ।
‘प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलाल बीचको मोबाइल मेसेज प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको ततिम्बा बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट अक्षरूपी ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन,’ न्यायाधीश खरेलको रायमा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मनासिव देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन।’
