विशेष अदालत काठमाडौंले नेसनल गेटवे खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिव मधु मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन उपनिर्देशक सुनिल पौडेललाई भने उक्त मुद्दामा दोषी गरेको ठहर गरेको छ।
अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीश मुरारीबावु श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
इजलासले दोषी ठहर भएका पौडेललाई कैद सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोकेको जनाएको छ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाएका हुन्।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी २५ करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भएको अख्तियारको भनाइ थियो।
अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो।
यस्तै, अख्तियारले निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी उक्त ऐनबमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरेको थियो।
