सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार अपराह्न कानुन मन्त्री पदम गिरीसहित नेकपा (एमाले), रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूबीच छलफल भएको थियो।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शुक्रबार बिहान ८:३० बजे पुन: बैठक बस्ने जानकारी दिए। उनकाअनुसार संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम लेख्ने वा नलेख्नेबारे सत्ता र प्रतिपक्षीबीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन।
रास्वपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालका अनुसार व्यक्ति तोकेरै समितिको कार्यादेश बनाउन न्यायोचित हुँदैन भन्ने सत्ता पक्षको भनाइ छ।
कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार गृहमन्त्रीको नाम नराखी संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव सत्ता पक्षले मौखिक रूपमा राखेको थियो।
‘गृहमन्त्रीको नाम नै नराखी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रह्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट हुन्न भनेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं। उहाँहरूले राखेका प्रस्ताव स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहेन।’
सहमहामन्त्री परियारले कांग्रेस अडानबाट पछि नहटेको बताए।
