गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरूद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो।
प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० सदस्य रहेकामा गत वैशाख २३ गते अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा तीस जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए। बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेको र संविधानको धारा १६२ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भन्दै पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
रिट निवेदकले माग गरेअनुसार फैसला आएको पाण्डेका अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए।
'गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन। अब संविधानको धारा १६२ उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग राखेर रिट हालेका थियौं,' उनले भने, 'इजलासबाट रिट निवेदकको माग रिट जारी भएको छ। यसको अर्थ, हामीले माग गरेअनुसार फैसला आएको छ।'
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले पनि गण्डकी सरकारका विषयमा परेको मुद्दामा रिट जारी भएको बताए।
'निवेदकको मागअनुसार रिट जारी भएको छ। फैसलाको संक्षिप्त पाठ आउँदैछ,' उनले सेतोपाटीलाई भने।
गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत गणना गरेर एमाले नेता अधिकारी गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेसँगै अब गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता पाण्डे नियुक्त भएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' सांसद छन्।
