रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले सामान्य अवस्थामा नेपाली सेना हतियार लिएर सीमा सुरक्षाको लागि बस्न नमिल्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा सीमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेना सीमामा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्।
उनले नेपाली सेनाले दूरीमा बसेर सीमा सुरक्षाको निगरानी गरिरहेको बताए।
उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विच्छृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्न सक्ने भन्दै त्यस्तो परिस्थिति आएमा सेना तयार रहेको बताए।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियार लिएर सिमानामा नेपाली सेना उपस्थित हुने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ठिक मानिँदैन र त्यसलाई अर्धसैनिकलाई सिमानामा राख्दै केही दुरीमा नेपाली सेना बसी त्यसको अनुगमन, निरीक्षण गर्दै शान्ति सेनाको र सीमा सुरक्षाको निगरानी गरिरहेको हुन्छ। असामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भएपछि सेना परिचालन हुने हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। सीमानामै सेना हतियार लिएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नमिल्ने हो। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विच्छृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।’
उनले अगाडि भने, ‘यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिन तयार, प्रतिबद्ध रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कुनै अपराधीहरू आएर लुक्यो। विदेशबाट आएको सुरक्षाकर्मीले इन्काउण्टर गर्दाखेरी नेपालको सुरक्षाकर्मीलाई थाहा हुँदैन। सुरक्षा परिषद्लाई थाहा हुँदैन। त्यो अवस्था पनि छ। त्यसको लागि तीनै वटा सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ। त्यसको लागि रक्षा मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भई प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ।’
उनले नयाँ पिँढीमा राष्ट्रभाव कमजोर भइरहेको भन्दै राष्ट्रभाव जागृत गराउन राष्ट्रिय सेवा दललाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
