सरकारले विद्यमान विभिन्न कानुनका स-साना व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
गत शुक्रबार मध्यराति करिब साढे तीन घन्टा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशहरू जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर त्यहाँबाट अध्ययन भई जारी हुन केही समय लाग्नेछ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनको रूप लिन्छ। तर अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र संसदमा लगेर पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सार्वजनिक गर्नै बाँकी छ। अध्यादेशले व्यवस्था गर्न खोजेका विभिन्न विषय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूबाटै अनौपचारिक रूपमा बाहिर आइसकेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही ऐनहरूमा संशोधन गरेको विषयलाई अधिकांशले सकारात्मक नै भनेका छन् तर प्रक्रियामा भने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्।
संसद छलेर सरकार अध्यादेशको बाटो हिँडेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्न ढिलाइ गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदसँग डराएर सरकार अध्यादेशको बाटो हिँडेको टिप्पणी गरे।
‘छलफल तथा बहस गरेर सदनबाटै समस्याको समाधान खोज्ने आँट यो सरकारको छैन, सरकारले सदन फेस गर्न पनि सक्दैन बरू अध्यादेशबाट एकदलीय शासन चलाउन खोजिरहेको छ,’ अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको अध्यादेश ल्याउने निर्णयले देखाउने बताए।
‘अहिलेको सरकार बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र पनि मास्न उद्दत छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ भन्ने देखाएको छ।’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि संसददेखि सरकार तर्सिएको टिप्पणी गरेकी छन्।
‘संसदमा सत्तापक्षको दुई तिहाइ छ तर सरकार संसदबाट तर्सिन्छ र अध्यादेशबाट देश चलाउने तानाबाना बुन्छ। कारण स्पष्ट छः सरकार संसदमात्र होइन जनताको प्रतिक्रियासँग पनि डराएर भागिरहेको छ,’ उनले भनेकी छन्।
उनले अध्यादेशका कतिपय अन्तर्वस्तुमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन्। सात दिनभित्र फाइल टुंग्याउनैपर्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक हुने उनको तर्क छ।
‘सरकारले सात दिनभित्र फाइल टुंग्याउने अव्यवहारिक कुरा गरिरहेको छ। हरेक फाइल टुंगिन ७ दिन लाग्छ भन्ने पनि होइन, हरेक फाइलको अध्ययन ७ दिनभित्रै सकिन्छ भन्ने पनि छैन। ७ दिनभित्र कुनै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नुस् त?,’ उनको प्रश्न छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने रास्वपा सांसद सुमनाले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा इमेल नै पठाएर देशको कानुन समग्र अध्यययनसम्बन्धी सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको जानकारी गराएको दाबी गरेको छ।
‘सरकारले सेवा प्रभावकारी बनाउन बाधा पुर्याउने निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको थाहा पाएँ, खुसी लाग्यो। सरकारले गर्नुपर्ने काम नै यही हो तर यसैसँग के पनि जोड्न चाहेँ भने यसमा नियमावली समेत हेरिनुपर्छ,’ उनले पठाएको इमेलबारे जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘यदि क्याबिनेटमा लगेर नियमावली पास गरिन्छ भने नियमावली समेत यसमा जोडिनुपर्छ। यस कार्यमा कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न म तत्पर रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।’
तर सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ऐन बनाउने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएकाले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताए।
कतिपय विधेयक चार, पाँच वर्षदेखि त्यत्तिकै अड्किइरहेको अवस्थासमेत रहेको उनको भनाइ छ।
‘छिटो विधेयक बन्ने र संसदबाट ऐनमा रूपान्तरण हुने अवस्था विद्यमान हुँदा सरकारले दुईचार महिना पर्खने अवस्था हुनसक्थ्यो। पर्खनु पनि पर्छ। दुई चार वर्ष लाग्ने स्थितिभित्र तत्काल गरिहाल्नुपर्ने विषय छन्, जसलाई हामीले तत्काल सुधार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई सहजीकरण गर्ने, फाइलहरू महिनौंसम्म अड्किइरहने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति, काम छिटो छरितो होस्, लगानी गर्न कुनै झन्झट नहोस् भनेर हो। संसद पर्खिइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको छ, त्यसलाई अलि गतिशील बनाउनुपर्ने छ त्यही प्रयोजनका निम्ति अध्यादेश ल्याइएको हो।’
अध्यादेश संसदको पहिलो दिन नै टेबल हुने र सांसदहरू आश्वस्त हुन नसके संसदले हटाइदिन सक्ने कानुनी प्रबन्ध रहेको बताउँदै उनले यसलाई संसद छलेको भन्दा पनि केही समस्याप्रति सरकारको संवेदनशीलताकोरूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
उनले यसअघि सरकारले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याएको पनि बताए।
‘हामीले सहकारीको बचत रकम दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही त गरिरहेका छौं, कारबाही एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर कारबाही मात्रैले त पुग्दैन, उनीहरूको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा हो। उनीहरूको बचत फिर्ताका लागि अहिलेका केही व्यवस्था, केही प्रावधान बाधक छन्। लाखौं सहकारी पीडितहरू; ७२ हजारको त मन्त्रालयमा निवेदन नै छन्। उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो बचत फिर्ता गर्न सकियोस् भनेर अध्यादेश ल्याइयो,’ उनले भने।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै एक मन्त्रीले पनि संविधानले नै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने सुविधा दिएको तर्क गरे।
‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था नै हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूले अन्तरवस्तुमाथि प्रश्न उठाउनुपर्यो, अन्तरवस्तुचाहिँ ठिकै छ भन्ने अनि प्रक्रियालाई देखाएर विरोध गर्न भएन।’
धेरै ऐन तथा कानुनका स-साना विषयवस्तुमा सुधार ल्याउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
‘यो सरकारले सुरूदेखि नै सुशासन र आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि काम गर्न खोजिरहेको छ, विद्यमान ऐन कानुनका व्यवस्थामा केही परिमार्जन आवश्यक देखियो, त्यसैले विभिन्न अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्यो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘विधेयकमार्फत संसदमा लगेको भए पनि हुन्थ्यो तर समय धेरै लाग्ने देखियो। हाम्रोमा एउटै कानुन बन्न दुई, तीन वर्ष लागेको पनि इतिहास छ। सरकारले तत्कालै सुशासन र आर्थिक मुद्दामा काम गर्नुपरेकोले अध्यादेश ल्याएका हौं।’
संसदमा विधेयक लगेर प्रक्रियामा गुज्रनुभन्दा अध्यादेशबाट विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको ती मन्त्रीले बताए। ‘तर सरकारले संसद छल्ल भने खोजेको होइन है, यी अध्यादेश पनि ६० दिनभित्र त संसदमा लगेर पास गरिसक्नुपर्छ त, अनि कसरी संसद छलियो र?,’ उनले भने, ‘अपरझट काम गर्न परेका बेला र प्रक्रिया लाग्ने देखियो भने कार्यकारी प्रमुखले अध्यादेश ल्याउन सक्ने त हाम्रो संविधानमै व्यवस्था छ।’
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग केही अध्यादेश ल्याउने विषयमा परामर्श गरेका थिए।
राष्ट्रपति भेट्न जाँदा प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा लगायतलाई सँगै लगेका थिए।
अध्यादेश ल्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेकोले केही दिनमै अध्यादेश जारी हुने सम्भावना देखिन्छ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले असार १७ मा ७ बुँदे सहमति गरी त्यसैको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकार बनेको ६ महिनासम्म पनि उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको, लगानी वातावरण नबनेको र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्रले पनि सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ।
यही संयन्त्रको सुझावका आधारमा सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
सरकारलाई सुझाव दिन गठित संयन्त्रमा यसअघि प्रमुख रहेका एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि सरकारले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप सहज बनाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको बताए।
‘सरकारले आफ्नो काम गर्न अध्यादेश ल्याएको हो, यो संसदमा जान्छ,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्ने हुँदैन किनभने अध्यादेशले पूर्णता पाउन संसद नै पुर्याउनुपर्ने हुन्छ, पारित हुनुपर्ने हुन्छ। यदि संसदले अनुमोदन नगरे त अध्यादेश स्वत: निक्रिय भइहाल्छ।’
सरकारलाई सुझाव दिने संयन्त्रका अहिले प्रमुख रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष गएको बताए।
‘दुवै दलको प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र तथा कार्यदलका बैठक नियमितजस्तो भइराख्छ, सरकारलाई नीतिगत रूपमा सुझाव दिने काम हाम्रो हो, त्यसपछि सरकारले ती सुझाव हेर्छ, आवश्यक निर्णय पनि लिन्छ,’ उपसभापति खड्काले सेतोपाटीसँग भने।
संयन्त्रले दिएको नीतिगत सुधारकै जगमा टेकेर गत शुक्रबार सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
संयन्त्रले दिएका नीतिगत सुझावअनुसार सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको र राष्ट्रपतिबाट यसबारे कार्य भएपछि मात्रै थप विषयमा कुराकानी गर्न सकिने उपसभापति खड्काले बताए।
‘सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, राष्ट्रपतिबाट जारी हुने काम बाँकी नै छ। यसमा संसदलाई तान्ने काम नै छैन, संसदले आफ्नो काम गरिरहेकै छ,’ उनले भने।
यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका व्यवस्था:
१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन्। र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा पाउँछन्।
२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसवाट ई-गभर्नेन्सको कानूनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ।
३. श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।
४. नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानूनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा वढीमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरीएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५. कसुजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झण्झट र कानूनी अडचान फुकाइएको छ।
६. मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडिते न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी बीचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
७. हाल सुरू अदालतवाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसकि थुनामा वसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी सुरू अदालतवाट ठहर भएको बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने तर सुरू अदालतमा धरौटी राखिएकोमा सो अंकको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
८. पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
९. सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौं रकमको अपचलनलाई रोक्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ।
१०. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
११. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
१२. स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा संशोधन गरी स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१३. योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयलन आयुर्वेदिक विश्वविधालय बनाइ यसको सञ्चालनमा रहेको कानूनी अडचन हटाइएको छ।
१४. नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोवार गर्न, विदेशमा भएको आम्दामी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
१५. तीन करोड रुपैयाँ सम्मको राजश्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकारणमा मुद्दा दायर नगरी राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१६. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
१७. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ।
१८. कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन्।
१९. कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभइ बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ।
२०. विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२१. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा संशोधन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखि आएबमोजिम राख्ने, र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र सम्बन्धित तहको कानूनबमोजिम अनिवार्य अवकास पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख बमोजिमनै निवृत्तभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
२२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
२३. सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने।
२४. अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्नु पर्ने। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने।
२५. योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने।
२६. स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने।
२७. योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन सात गतेभित्र अर्थ मन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्ने।
२८. त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा केन्द्रीय निकायलाई बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनुपर्ने।
२९. अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने।
३०. प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने।
३१. प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने।
३२. बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि संघीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्ने।
३३. आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुनुअगावै निर्धारण गर्नुपर्ने।
३४. स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने।
३५. आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सम्झौता भइ तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नु पर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायतातर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सक्ने।
३६. विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने भइ तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने।
३७. वित्तीय हस्तान्तरणः संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानूनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने। अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्ने।
सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभइ बाँकी भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने।
३८.असुल गर्नु पर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नु पर्नेमा सो पेस भइ आएको वा पेश्की रकम फर्स्यौट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने।
त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने।
-1746009348.jpg)
