गत साउन ३० गते प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ पारित भयो।
दलहरूबीचको लामो रस्साकस्सी, छलफल र बहसपछि विधेयक पारित भएर कानुनी रिक्तता पूर्ति भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेन।
लामो समयदेखि तामेलीमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूबीच बारम्बार भएको छलफलले कुनै आकार लिन नसकेपछि गत पुस यता यो विषयमा चर्चासमेत हुन छाडेको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य छान्न सर्च कमिटी असफल भएपछि दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कुरासमेत गर्न छाडेका थिए।
पछिल्लो पटक गत फागुन २१ गते सरकारले नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकार सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि दलहरूले यो विषयमा छलफल सुरू गरेका छन्।
खरेलले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शनिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयमा छलफल गरेका छन्।
उनले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी र द्वन्द्व प्रभावितहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्।
‘मैले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल थालेको छु, पहिले एक्लाएक्लै छलफल गर्ने र त्यसपछि दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउने मेरो पहल हुनेछ,’ खरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय कानुनी त हुँदै हो, त्यो भन्दा धेरै राजनीतिक पनि हो, त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ।’
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा पनि उनीहरूले त्यही कुराकानी गरेको खरेलले बताए।
सबैभन्दा पहिले दुई वटा आयोगमा पदाधिकारी पूर्ति गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सर्च कमिटी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।यसअघि सर्च कमिटी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको थियो।
दुई महिना कार्यावधि तोकेर गत कात्तिक २ गते सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठन गरेको सिफारिस समितिले तोकिएको समयमा अध्यक्ष र सदस्यहरू छान्न असफल भएपछि गत पुस ३० गते उक्त कमिटी भंग भएको थियो।
त्यसबेला समितिले अध्यक्षका लागि ८ जना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम छनोट गरी उनीहरूविरूद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।
अध्यक्ष पदका लागि डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल छनोट भएका थिए।
यद्यपि सिफारिस भएका ती व्यक्तिहरूबारे भने समितिभित्रै एक मत थिएन।
