सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा-सुविधा दिन कानुन बनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला पूर्वविशिष्टलाई सेवा-सुविधा दिन नहुने तर्क उनीहरूको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने बताए।
‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय आएको छ। देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ,’ उनले भने।
उनले सभामुखमार्फत् यसबारे सरकारको जबाफ पनि माग गरेका छन्।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतलाई सेवा-सुविधा र सुरक्षा दिँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्रै यस्तो सेवा-सुविधा दिन भनेको थियो।
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। तर सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा-सुविधा दिने प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने बताए।
यो पनि: पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिने कि नदिने, कस्तो छ अरू देशमा प्रचलन?
