नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले अहिले मुलुकमा भ्रम र निराशाको खेती व्यापक रूपमा चलेको एवं कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा उनले देशका बहुसंख्यक जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको, आर्थिकस्तर सुध्रेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए। उनले नकारात्मक धारणा र अफवाह फैलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे।
सांसद पन्तले २०६५ जेठ १५ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछिको १५ वर्षपछि नेपालीको आय यो अवधिमा झण्डै तीनगुणा बढेको जानकारी दिए। ‘आर्थिक विकासका साथसाथै लोकतन्त्रको महत्व बढी छ,’ सांसद पन्तले भने, ‘राजाको ३० वर्षे पञ्चायतीकालभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा देशमा धेरै आर्थिक विकास र जनताको प्रगति भएको छ। त्यसैले राजाको पालामा र अहिलेको पालामा तुलना गर्ने हो भने अहिले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। तर, केही भएन भनेर जनतामा गलत भ्रम फैलाउने भाष्य बनाइएको छ।’
सांसद पन्तले नेपालको अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन भन्दै राजतन्त्र फर्कने सपना नदेख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपालको अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन। नेपाली जनतालाई राजतन्त्र चाहिएको पनि छैन। त्यसैले यो संसद्मा छलफलको विषय बन्न सक्दैन। राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो। गणतन्त्र आजको युगको सत्य हो।’ उनले बिदा भइसकेको राज्तन्त्र ल्याउने संघर्षको विपक्षमा प्रतिपक्ष गइसक्यो भन्दै सत्तापक्ष पनि सडक आउनुपर्ने अवस्था नआओस् भने।
‘तराईको भूमिपुत्रलाई राष्ट्रपति बनाइयो के बिग्रियो?, सुदूर पहाडकी चेली राष्ट्रपति भइन् के बिग्रियो?, भोलि, राई, लिम्बू वा कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति होला किन आपत्ति गर्नुपर्यो,’ सांसद पन्तले भने।
राजतन्त्रबारे अनावश्यक बहसमा समय खर्चिन नहुने उनको कथन थियो। उनले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने विषयलाई प्रतिपक्षी दलले अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरिरहेको भन्दै यसबारेको यथार्थ सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘सरकारले जथाभावी गर्नुभएन, मापदण्ड बनाएर सुविधा देऊ भनेर अदालतको आदेश छ। उक्त विधेयकको मस्यौदा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ,’ उनले भने, संसदमा विषय उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले यथार्थ जवाफ दिनुपर्छ। म प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह गर्दछु, जनताको चासो र भावनालाई सम्बोधन गरियोस्। यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। क्याबिनेटले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भने ‘पर्फमेन्स’ नदिने मन्त्री राखिराख्न जरुरी छैन।’
