स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। डा. शम्भु आचार्य संयोजक रहेको समितिले तयार पारी मन्त्री प्रदीप पौडेललाई केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो।
स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र सर्वव्यापी बनाई आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुँदै आएको खर्चलाई कम गर्दै लैजान तथा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चको उपयोग थप प्रभावकारी ढंगबाट गर्नका लागि विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको समितिले ठहर गरेको छ।
देशमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहयोगका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याउनका लागि विभिन्न कानुनलाई एक साथ संशोधन गर्नु आवश्यक छ।
समितिले प्रतिवेदनमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रयोग गरिएका अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि स्वास्थ्य बीमाको लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूले स्वास्थ्यका लागि विशेष कर, कोष तथा बजेटको प्रबन्ध गरेका छन्, विश्वका ६२ देशहरूले तलबबाट नै सिधै स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कर काट्ने गरेका छन्, विश्वका ३५ देशहरुले सुर्तिजन्य कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।’
साथै विश्वका १५ देशहरूले मदिरामा कर लगाई त्यसको निश्चित अंश सिधै स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। विश्वका १० भन्दा बढी देशहरूले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने त्यसको निश्चित अंश स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेका छन् भने विश्वका २ देशहरूले चिठ्ठामा स्वास्थ्य कर लगाउने गरेको प्रतिवेदनमा समावेश छ।
घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ।
प्रतिवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्नुपर्ने र क्लिनिकल सेवा एउटै रहने गरी थप भौतिक सुविधा लिनसक्नेगरी सेवाको थैली तथा प्रिमियमको डिजाइन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै अतिरिक्त भौतिक सुविधा लिन चाहनेका लागि बोर्डले अतिरिक्त प्रिमियम निर्धारण गर्ने गरी प्याकेज तयार पार्ने तथा प्रेषण व्यवस्थित गर्न सेवा प्रदायक मन्त्रालय र बोर्डले मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने भनिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन र कार्यान्वयन, पुरानो बाँकी भुक्तानी गरी तत्कालीन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने सुझाव दिइएको छ।
तीन तहका सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कानुन बनाएर एकीकृत गर्ने, प्रिमियम प्रगतिशील बनाई सात हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउने, गरिब तथा लक्षितलाई पूर्ण अनुदान दिने, सरकारी सबै कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भनिएको छ।
आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्धता गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ।
समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन १० वर्षे प्रस्तावित लक्ष्यसहितको सुझाव पनि दिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षमा देशभरका ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसंख्या बिमामा आबद्ध रहेकामा २०९१ सालमा शतप्रतिशत घरधुरी र ९० देखि १०० प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुने लक्ष्य रहेको छ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताएका छन्।
‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं, उनले भने, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ। तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ,’ पौडेलले भने।
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे। ‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं, आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ,’ उनले भने।
डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
