गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्रै सेवा सुविधा दिन लागिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा-सुविधा दिने सम्बनधमा कानुन बन्ने र सोही अनुसार दिइन् बताएका हुन्।
'पहिले-पहिले सरकार आफैले निर्णय गरेर दिने गरेको नजिर छ। अहिले सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउन लागिएको हो। सोही अनुसार दिन लागिएको हो,' उनले भने।
कानुन संसदले नै बनाउने र कसलाई के सुविधा दिने भन्ने विषय संसदले नै छलफल गर्ने भएकाले सांसदहरुले त्यति धेरै आलोचना गर्न आवश्यक नरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
'पहिल कानुन भएन भनेर कुन आधार दिइयो भनेर प्रश्न पनि उठेका थिए। अब कानुन नै बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु खोज्नु त सकारात्मक पक्ष हो। कसलाई कति सुविधा दिने, दिने कि नदिने? दिने हो भने कसरी दिने? कति दिने? के दिने? के दिने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णयकर्ता यही संसद हो,' उनल भने।
सबै कुराको निर्णय संसदले नै गर्ने भएकाले बरू संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।
गृहमन्त्रीले बुँदागत रूपमा त्यससम्बन्धमा भएका विषयहरू उल्लेख गरे —
• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६१।८।२१ र सो पश्चात भएको निर्णयबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको
• सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८/८/ २२, २०७०।१०।२२ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको
• नेपाल सरकारबाट मिति २०६९।१।६ मा “ पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ “ जारी भएको। सो बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुन नसक्दा मिति २०६९।२।११ मा “पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९” जारी भएको छ।
• महालेखापरीक्षकको ५८ औ तथा ५९ औ प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हुन सुझाव समावेश भएको
• नेपाल सरकारबाट मिति २०७२।१।२५ मा “विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षा तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७१” तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएकोमा मिति २०७२।३।८ मा फिर्ता भएको थियो। सो विधेयकका सम्बन्धमा सुशासन तथा अनुगमन समितिबाटसमेत अध्ययन भई मिति २०७३।३।२८ मा उक्त समितिबाट अव तर्जुमा हुने विधेयकमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव समेत समावेश हुन भनी निर्देशन भएको
• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।८।२४ को निर्देशन बमोजिम गृह मन्त्रालयबाट “पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३” तर्जुमा भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो भने सो विधेयक उपर मिति २०७३।१०।२० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्त भई मिति २०७३।११।१० मा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा पठाइएको थियो। उक्त विधेयकले सार्थकता नपाएपछि मिति २०७५।३।१२ मा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५” तर्जुमा भई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा मिति २०७५।३।२० को मन्त्रिपरिषदबाट विधेयक समितिमा पठाउने गरी निर्णय भएको भए तापनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको।
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८१।९।९ मा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” तर्जुमाको लागि तयार भएको अवधारणापत्रमा स्वीकृत प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमासम्बन्धमा प्रारम्भिक कार्य सुरू भएको अवस्था हो।
