गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशका पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनको लागि विधेयकको मस्यौदा लेखन शुरु भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले समेत विधायिकी कानून बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशन गरेको कारण कानून निर्माणमा जुटेको बताएका हुन्।
उनले यस कदमको चौतर्फि आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै कानूनै नबनाइकन सरकारले निर्णय गरेर दिनेकुरा उचित हो कि सदनबाट कानून बनाएर दिनेकुरा जाति हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे।
मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिकुलता उत्पन्न हुने काम नगरिने बताए।- न्युज एजेन्सी नेपाल
