सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) कार्यक्रम लागु गर्न र त्यसअनुसार बढुवा अंक दिने व्यवस्था कानुनमै गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको सोमबारको इजलासले एमपिएसमार्फत दिइने बढुवा अंकको व्यवस्था कानुनमै गर्न आदेश दिएको हो।
सो व्यवस्था कानुनमा समावेश नभएसम्म प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘सो कार्यक्रममा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने प्रहरी अधिकृतको बढुवा प्रतिशत निर्धारण एवं बढुवा अंक सारभूत विषय हुँदा उक्त कार्ययोजना बमोजिमको बढुवा प्रतिशत निर्धारण र बढुवा अंक सेवा सम्बन्धी कानून (service law) बाट नै निर्धारण हुनुपर्ने भएकोले सेवा सम्बन्धी कानूनमा सो व्यवस्था समावेश नभएसम्म उक्त कार्ययोजना बमोजिमको प्रस्तावित बढुवा प्रतिशत निर्धारण गर्ने कार्य र बढुवा अंक प्रदान गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू भन्नेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमपिएस कार्यक्रम नै रोक्न भने नमिल्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
यो कार्यक्रमले प्रहरी अधिकृतलाई प्राज्ञिक एवं दक्ष बनाएर वृत्तिविकासमा आवद्ध गर्ने गरी २०५० सालदेखि नै विज्ञ सम्मिलित समितिहरू गठन गरी आवश्यक अध्ययन समेत गरी सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रम भन्दै रोक्न नमिल्ने जनाएको हो।
नेपाल प्रहरीमा एमपिएस कार्यक्रम लागु भएपछि डिएसपी रिपेन्द्र कुमार समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
एमपिएसलाई बढुवाको योग्यतामा राख्ने, कोटा तथा प्राथमिकता दिने कार्य गैरकानुनी एवं क्षेत्राधिकार बिहिन भएको र यसले वृत्ति विकासमा असर पुगेर अपुरणीय क्षति पुग्ने भन्दै यसलाई मुद्दाको अन्तरिम किनारा नलाग्दासम्म कार्यान्वयन गर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
एमपिएस संचालन कार्ययोजना, २०८१, पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्ष कार्यप्रणली २०८१, पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्यादेश २०८१ र इनरोलमेन्ट फर्म भर्नका लागि माग २१ गते सूचना समेत जारी भएको थियो।
एमपिएस २०७० यता प्रहरी सेवामा आएका अधिकृतहरूमा लागु गर्ने प्रहरीको तयारी थियो।
