स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न लागिएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएकोले विकल्पको खोजी गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढ्ने बताएका हुन्।
मन्त्री पौडेलका अनुसार बक्यौता राज्यले चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाउन सके मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो हुने बताए।
उनले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश भएको सुझावअनुसार कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालय अघि बढ्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद सुनिल शर्माले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जबाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए।
‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ। कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरू ढंगबाट स्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं,’ मन्त्री पौडेलले भने।
उनले स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्ने कुरा नभएको पनि बताए।
नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागू गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन। बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (स्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ। त्यसमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।
स्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने उनले बताए।
स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सबालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक-फरक रूपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो हुने उनले बताए।
‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट रकम दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रगतिशील प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर व्यवस्थित पनि गर्न सकिने बताए।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने मन्त्री पौडेलको तर्क छ।
मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए।
‘गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ। यसलाई १८ अर्ब बनाऔं।’
मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए।
‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं। मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने।
मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरूपयोग रोक्न सकिने उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले 'फेक क्लेम' रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरूपयोग रोक्नुपर्ने बताए।
