सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु शिघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले विचारधीन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताए।
उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो र संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए।
'संसदमा विचाराधिन निजामतिसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शिघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसलाई छिटै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु,' उनले भने।
उनले संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताउनु भयो । योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको उनको भनाइ छ।
'संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी छ,' उनले भने।
सभामुख घिमिरेले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
