प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिमा मानार्थ हैसियत मात्र प्रदान गर्नेगरी शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ। हाल धेरै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री छन्। उनले नै विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट)को अध्यक्षता गर्छन्।
समितिले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकमा सिनेटको अध्यक्षता सहकुलपतिलाई दिने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले कुलपतिको हैसियतमा सिनेटको अध्यक्षता गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। विश्वविद्यालयको सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहन्छन्।
विधेयकमा समितिले दुईटा सहकुलपतिको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ क्षेत्रसँग जोडिएको विश्वविद्यलायसँग भएकाले समितिले यसपटक शिक्षा मन्त्रीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सहकुलपतीमा राख्ने भएको छ। सिनेटको अध्यक्षता शिक्षा मन्त्रीले गरेपनि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सहकुलपतिकै हैसियतमा बैठकमा सहभागी गराउने गरी समितिले विधेयकमा सहमति जुटाएको हो।
‘अब प्रधानमन्त्री मानार्थ कुलपति मात्र रहनुहुन्छ,’ समिति सचिव दशरथ धमलाले सेतोपाटीसँग विधेयकमा भएको सहमतिबारे भने, ‘उहाँले दिक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। बैठकहरू सहकुलपतिको अध्यक्षतामा बस्नेछन्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझका कारण विश्वविद्यालयहरूमा ध्यान दिन नसक्ने अवस्था भएकाले कुलपति राख्न नहुने प्रस्ताव गरेका थिए।
रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्न नहुने अडान लिएकी थिइन्। विधेयकमाथि धेरै सांसदहरूले कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। रास्वपा सांसद कार्कीले कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई राखिए आफूले फरक मत राख्ने समितिमा बताएकी थिइन्।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने सरकारले उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउने तयार गरिरहेको र त्यसबाट गठन हुने उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न लागिएको समितिमा बताएकी थिइन्।
‘उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई बनाएपछि हामी सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने व्यवस्था गर्छौं,’ मन्त्री भट्टराईले समितिमा भनेकी थिइन्, ‘अहिलेलाई मानार्थ राखेर जाऔं।’
सांसद कार्कीले मेडिकल विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएकाले फेरि अर्को आयोग गठन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएकी थिइन्।
‘१८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुन्छ। उहाँको समय दिक्षान्त समारोहमा जाँदैमा सकिन्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘हामीले नेपाल विश्वविद्यालाय विधेयकबाट प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने निर्णय गरिसक्यौं। अब यो विधेयकमा किन प्रधानमन्त्री राखेर पछाडि फर्कने।’
कुलपतिमा प्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहसका बीच समितिले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यलाय विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई मानार्थ हैसियतमा कुलपति राख्ने गरी सहमति जुटाएको हो।
'सिनेटको अध्यक्षता कुलपतिले नगर्ने र उपकुलपति सहित रजिस्ट्रारको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति भयो', कार्कीले भनिन्, 'त्यसपछि सबैको सहमतिमा अघि बढ्ने समझदारी बन्यो।'
यो विश्वविद्यलाय कैलालीको गेटामा रहने गरी निर्माण गर्न लागिएको हो। यो विधेयक बनेपछि हाल सञ्चालनमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजमा शहीद दशरथचन्द स्वास्गथ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुनेछ।