राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विज्ञहरू बोलाएर रास्वपाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा छलफल गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १९ माघमा दर्ता गरेका दुवै विधेयक १३ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका थिए। दुवै विधेयकमा १४ चैतमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ।
सैद्धान्तिक छलफलको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले दुवै विधेयकमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो।
सांसद सोबिता गौतमको समन्वयमा आयोजित छलफलमा विज्ञहरूले नियामक र सेवाप्रदायक छुट्ट्याउने विधेयक आउनु स्वागतयोग्य भन्दै हवाई सुरक्षा भने अझै प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरेका थिए।
विज्ञहरूले हवाई सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, सांसद चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी सहभागी थिए। सांसदहरूलाई सुझाव दिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्वमहानिर्देशकहरू राजन पोखरेल, रतिशचन्द्र लाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, सन्जिव गौतम र पूर्वएरोनोटिकल इन्जिनियर दीपक बास्तोला उपस्थित थिए।
विज्ञहरूले नियामक र सेवा प्रदायक छुट्ट्याउँदैमा युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट नेपाल बाहिर निस्किने भाष्य बनिरहेको भन्दै सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ ध्यान नदिएसम्म सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निस्किन सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका थिए।
पूर्वमहानिर्देशक सन्जिव गौतमले नियामक र सेवा प्रदायक छुट्ट्याउने विधेयक ल्याउँदैमा इयुको सुरक्षा सूचीबाट नहट्ने बताए। सुरक्षाको मुद्दालाई इयुले हेपेको भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने भन्दै नयाँ ऐनमार्फत सुरक्षा उडान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय मन्त्रालयको अति नियन्त्रणमा रहने देखिएको भन्दै विज्ञहरूले संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनीहरूले नियामक र सेवा प्रदायकको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लालले नागरिक उड्डयन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने बताए। इयुप्रति गुनासो गर्नेभन्दा आफू सुध्रिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। इयुले भनेको भन्दा पनि नेपालको आवश्यकतामा हवाई सुरक्षामा पर्याप्त सुधार जरूरी रहेको उनले बताए। त्यस्तै नियमन र जनशक्तिको कमजोरी पनि सुधार्नुपर्ने उनले औंल्याए।
'नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टै बनाउने भन्दा पनि त्यसपछिको सञ्चालन महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने।
विज्ञहरूले नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टै बनाउँदा कर्मचारीले जागिर जान्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको र यो गलत बुझाइ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
सांसदहरूले राजनीतिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्र नहुँदा हवाई सुरक्षामा नेपाल चुकिरहेको हो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए।
विज्ञहरूले नियामक र सेवा प्रदायक निकायलाई स्वायत्त बनाउन सुझाएका थिए। सांसदहरुले दुवै निकायलाई उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक जानकारी दिने र जनगुनासो सुन्ने प्रणालीको विकास गर्न माग गरेका थिए। सांसदहरूले जहाजबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको प्रश्न पनि राखेका थिए।
विज्ञहरूले काठमाडौंमा जहाज होल्डमा रहँदा कार्बन धेरै उत्सर्जन हुने गरेको भन्दै यसलाई ऐनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले यथास्थितिमा विधेयक पारित भए भने 'डिजास्टर' हुने भन्दै सांसदहरूलाई सचेत पनि गराएका थिए।
छलफलको अन्तिममा सांसद सोबिता गौतमले नयाँ ऐनबाट नेपालको उडान क्षेत्र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले विज्ञहरूसँग संवाद गरिएको बताइन्।
