नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी दलका केही सांसदहरूले माग गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा जबाफ नदिने बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जबाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
सोही अडानमा विपक्षी दलहरू छन् जसले गर्दा बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा बस्न सकेन। सूचना टाँस गरी बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले दुई तीन जना सांसदले माग गर्दैमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जबाफ नदिने बताए।
प्राधिकरणको विषय अदालतमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जबाफ नदिने तर्क गरेका छन्।
‘यो विषय अदालतमा पुगेको छ, संसदमा बहसको विषय बनाउन भएन,’ उनले भने, ‘नाराजुलुस र पुत्ला दहन गरेर अदालत प्रभावित बनाउन खोजिएको छ, केही माननीयहरू उफ्रनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनु हुन्न।’
प्रतिपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीले सदनबाट जबाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताइरहेका छन्। सोही कारण राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठक पनि स्थगित भइसकेको छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
