प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हेरफेरको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सदनमा थप चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना कर्मचारीको विषयमा उठेको प्रश्नले सदन अवरूद्ध हुन नहुने र संसदीय कार्यमा बाधा पुर्याउन नहुने पनि बताए।
'राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/ दोष टिप्पणी गर्ने स्थल यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको प्रक्रिया छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,' उनले भने।
तर कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
'त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ। यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ। अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ। चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ। भइरहेको छ,' उनले भने।
प्राधिकरणको हकमा विभागीय मन्त्रीले के महसुस गरे भन्ने विषयको परीक्षण बाँकी रहेको र परीक्षण भइरहेको उनले बताए।
त्यसकारण त्यस्ता विषयहरूमा बहस गर्न आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
'अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस, विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन। अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरुको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो,' उनले भने।
-ink-1743403346.jpeg)
