राष्ट्रिय सभाले पाँच वटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको छ।
सोमबार पनि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको भए अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने थिए।
संविधानमा सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश लगत्तैको संघीय संसदको अधिवेशन सुरू भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबारको बैठकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको भए सरकारले ल्याएका ५ वटै अध्यादेश निष्क्रिय हुने थियो।
प्रतिनिधि सभाले चैत ४ गते र ६ गते दुई दिनमा ५ वटा अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।
तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिलो पटक विधेयकमा तीन महले नभएको भन्दै रोकेको थियो।
दोस्रो पटक विधेयकको नाममा प्रतिस्थापन उल्लेख नभएको भन्दै नियमापत्ती मार्फत् बैठक रोकेको थियो। त्यसयता ५ दिन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हटाएको विषयमा विरोध स्वरुप प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जबाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नसक्ने अडान लिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गरेपछि बैठक सुचारू भएको हो। सुचारू भएको बैठकले लगालग ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको हो।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको हो।
