काठमाडौं महानगरपालिकाले 'श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास' उल्लेख गरी जरिवाना पत्र पठाएकोमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
सोमबार समितिका कार्यवाहक संयोजक जगमान गुरूङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम गर्ने क्रममा वातावरण प्रदूषण गराएको भन्दै महानगरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिवाना पत्र पठाएको थियो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबारे भ्रम र अनास्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले महानगरले यसरी पत्र पठाएको ठहर समितिले गरेको छ।
'यसपूर्व त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजाको स्वागातार्थ आयोजित कार्यक्रमका सन्दर्भमा राजालाई नभई आयोजकलाई यस्तो पत्राचार गरिएको आफ्नै नीति विपरीत यस पटकको महानगरको निर्णय दुर्भावनायुक्त छैन भन्न सकिने देखिँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसैले उक्त कार्यक्रमको जिम्मेवारी आयोजक संस्थाहरूले नै भन्दै समितिले महानगरलाई तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ। अन्यथा सो विरूद्ध कानुनी कारबाही र अन्य मार्ग प्रशस्त गरिने पनि समितिले जनाएको छ।
हेर्नुस् पूरा विज्ञप्ति
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौं, तीनकुनेमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिएर संयुक्त जनआन्दोलन समितिको अपनत्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सो क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण भएको भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले 'श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास' भन्ने उल्लेख गरी जरिवाना पत्र पठाएकोमा यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त पत्राचारबाट राजाका सम्बन्धमा भ्रम र अनास्था सिर्जना गर्ने कुत्सित उद्देश्य रहेको यस समितिको ठहर रहेको छ। उक्त कार्यक्रम कानुन बमोजिम राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले अनुमति लिई आयोजना गरिएको नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा समेत उल्लेख रहेको छ।
उक्त तथ्यको ज्ञानको अभाव वा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो पत्राचार यसपूर्व महानगरपालिका स्वयंले गरेको निर्णय समेतको विपरीत छ। यसपूर्व त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजाको स्वागातार्थ आयोजित कार्यक्रमका सन्दर्भमा राजालाई नभई आयोजकलाई यस्तो पत्राचार गरिएको आफ्नै नीति विपरीत यस पटकको महानगरको निर्णय दुर्भावनायुक्त छैन भन्न सकिने देखिँदैन।
अतः उक्त कार्यक्रमको जिम्मेवारी आयोजक संस्थाहरू स्वयंले लिने हो। सो निर्णय काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल फिर्ता नलिएमा सो विरूद्ध कानुनी र अन्य मार्ग प्रशस्त गरिने पनि सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौं।
डा. जगमान गुरूङ— कार्यवाहक संयोजक संयुक्त जनआन्दोलन समिति
