संघीय संसदले हिउँदे अधिवेशनबाट ९ वटा कानुन पारित गरेको छ। जसमध्ये ५ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक हुन् भने ४ वटा पुराना विधेयक पारित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका सुरक्षित कारोबार विधेयक, विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक पारित भएर कानुन बनेका हुन्।
त्यस्तै सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो।
तर सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने संघीय संसदमा स्वीकृतीका लागि पेस भएन।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विरोध गरेको थियो।
यादवको पार्टीको विरोधपछि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने अवस्था बनेको थियो। जसकारण सरकार आफैले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
सरकारले उक्त अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय ससदबाट स्वीकृत भएर दुई महिनाभित्र विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्छ।
